1972 की धारा 118 से छेड़छाड़ पर कांग्रेस का सदन से बहिर्गमन

Rajya Sabha proceedings adjourned for two o'clock
Rajya Sabha proceedings adjourned for two o’clock

SABGURU NEWS | शिमला हिमाचल प्रदेेश विधानसभा के बजट सत्र केे पहले दिन कांग्रेेस ने एचपी टेनेेंसी एंड लैंड रिफार्म एक्ट 1972 की धारा 118 से छेड़छाड़ की आशंका केे मद्देनजर मुख्यमंत्री केे खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाना चाहा और विधानसभा अध्यक्ष नेे जब इसकी अनुमति नहीं दी तो पार्टी सदस्यों नेे सदन से बहिर्गमन किया।

सदन की कार्रवाई शुरू होेने के कुछ समय बाद ही कांग्रेस विधायक दल नेता मुकेश अग्निहोत्री नेे मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल नेेे कहा कि उन्हें सुबह ही श्री अग्निहोत्री और अन्य दो सदस्योें का उक्त प्रस्ताव मिला हैै और मामले पर विचार करने से पहले वह सरकार का जवाब जानना चाहेंगे।

श्री अग्निहोत्री नेे कहा कि धारा 118 सेे कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और सरकार की ऐसी किसी भी कोेेशिश का विरोध किया जाएगा।

अध्यक्ष केे अनुमति न देने पर कांग्रेेस सदस्यों नेे नारेेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेेश भारद्वाज नेे हस्तक्षेेप की कोशिश की पर व्यर्थ गई। बाद में कांग्रेेस सदस्य सदन से बाहर निकल गये।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांग्रेसी सदस्योें केे बहिर्गमन के बाद कहा कि कांग्रेस केेे कार्यकाल मेें इस कानून में कई बार संशोेधन किया गया है तथा इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

कांग्रेेस के आरोपों कोे खारिज करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सत्र के पहले दिन ही मुद्दा उठाना और स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश करनेे जैसा विपक्ष का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दो महीनेे पहले चुनावों में हार की कुंठा कोे दर्शाता हैै।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे कोे सदन में उठानेे का उद्देश्य केेवल उनका ‘अखबारोें की सुर्खियोें मेें बनेे रहने का प्रयास‘ है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) केेे राकेेश सिंघा नेे मुख्यमंत्री सेे इस मुद्देे पर बयान की मांग की और कहा कि मीडिया में यह मुद्दा जिस तरह छाया हुआ हैै, स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है।

उन्होेंने कहा कि अतीत में भी भूमि माफिया कोेे लाभ पहुंचाने के लिए इस धारा से छेेड़छाड़ करने की कोशिश की गई हैे
और माकपा ऐसी किसी कोेशिश का विरोेध करेेगी चूंकि यह धारा किसानों और आम लोेगों के हित मेें है।

श्री भारद्वाज ने कहा कि यदि स्पीकर ने अनुमति दी तो सरकार जवाब देेगी लेेकिन सरकार ने धारा 118 में संशोधन को लेकर न तोे कोई फैसला किया है न उसका ऐसा कुछ करने का इरादा है

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