बजट पूर्व भारतीय मजदूर संघ प्रतिनिधिमण्डल की मुख्यमंत्री से भेंट

bhartiya mazdoor sangh rajasthan delegation meets Chief Minister vasundhara raje
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जयपुर। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बजट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें प्रदेश के मजदूरों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कर्मी, सहयोगिनी, मिड डे मील वर्कर्स, जनता जल योजना कर्मी आदि स्कीम वर्कर्स के मानदेय के बारे में बताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन सभी स्कीम वर्कर्स को मिलने वाला मानदेय अत्यधिक कम है। संघ ने इसे न्यूनतम वेतन तक बढ़ाने की मांग वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री से की।

संघ ने कहा कि विद्युत एवं जलदाय में वितरण का कार्य पीपीपी मोड एवं फ्रेंचईजी पर पर देने की योजना न तो जनहित में है और ना ही श्रमिक और कर्मचारी हित में है। प्रतिनिधिमंडल ने इस पर रोक लगाने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति प्रकट की और इस पर रोक लगाने पर सहमत हुई।

रोडवेज की समस्याओं पर चर्चा में भारतीय मजदूर संघ ने मांग की कि सरकार द्वारा दी जा रही प्रतिमाह 45 करोड रुपए की सहायता का बजट प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री को रोडवेज कर्मचारियों के बोनस एवं डीए नहीं मिलने की जानकारी देने पर मुख्यमंत्री ने इस पर अनभिज्ञता प्रकट की और बताया कि इस बजट में इनके लिए प्रावधान किया जाएगा ऐसा आश्वस्त किया गया।

जलदाय कर्मियों की वेतन विसंगतियों, पदोन्नति एवं जनता जल योजना की समस्याओं का भी शीघ्र समाधान करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। शेड्यूल V के कर्मचारियों की ग्रेड पे रिकवरी अविलंब रोकने तथा वेतन वृद्धियां जारी करने का विषय भी वार्ता में उठाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्दी ही कार्यवाही करने का भरोसा दिया।

बिना सर्वे के नॉन वेंडिंग जोन के नाम पर ठेला थडी के माध्यम से आजीविका कमाने वालों को विस्थापित करने पर रोक लगाने तथा प्रबोधकों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति संबंधी समस्याओं के समाधान पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति प्रकट की। श्रम विभाग में निर्माण मजदूरों के पंजीयन पर लगी रोक का विषय भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया, जिस पर केंद्रीय श्रम संगठनों पर लगी रोक हटाने के लिए श्रम विभाग को निर्देशित करने पर सहमति बनी।

एनबीसी में सेवा से पृथक किए गए कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने तथा जयपुर मेटल के कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर भी शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री से श्रमिकों कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ युवाओं एवं किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री द्वारा इन वर्गों के लिए भी बजट में प्रावधान करने का भरोसा दिया है।

राज बिहारी शर्मा राष्ट्रीय मंत्री भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले प्रतिनिधि मंडल में एसके राठौर, दीनानाथ, रामविलास पारीक एवं सुरेंद्र नाथ शुक्ला शामिल थे।