कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनियां का पलटवार

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूनियां ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला के मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपने शासन में कॉमनवेल्थ, कोयला, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड, किसानों की जमीनें सहित कई घोटाले कर देश के हित और साख को बेचने वाली कांग्रेस की आज भी सोच वैसी ही हैl

डॉ. पूनियां ने अपने बयान में आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 से लेकर 2013 तक राष्ट्रीय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अनेक मंचों से देश के हित बेचने का कार्य किया, जिसके बारे में पूरा देश जानता है। दस वर्षों तक सरकार में रही संप्रग को देश की जनता ने लगातार दो बार सबक सिखाते हुए विपक्ष के दर्जे लायक भी नहीं छोड़ा।

उन्होंने कहा कि शुक्ला को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश की साख गिराने वाली संप्रग सरकार ने कॉमनवेल्थ कोयला, टूजी, थ्रीजी, आदर्श सोसाइटी, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड, किसानों की जमीनें अनेकों घोटाले कर भारत की साख, समृद्धि व विकास को ठप करने का काम किया।

मोदी के शासन में ना लालकिला बिकेगा, ना आमेर का किला बिकेगा और ना ही कांग्रेस की तरह देश का ईमान बिकेगा, मोदी देश के स्वाभिमान को दुनिया में बढ़ा रहे हैं और भारत को हर क्षेत्र में आर्थिक उन्नति के साथ आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और वह दिन भी दूर नहीं जब भारत विश्व शक्ति बनेगाl

डॉ. पूनियां ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट है लेकिन कांग्रेस तोड़-मरोड़ कर लोगों को भ्रमित कर रही है। एनएमपी के तहत कोई भी परिसंपत्ति बेची नहीं जाएगी, बल्कि खुली व पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए निजी भागीदारों को लीज पर दी जाएगी, जिससे जनता के हितों की रक्षा के साथ देश के आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी एवं रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी, इसमें निजी भागीदार संचालन एवं रखरखाव करेगा, अवधि पूरी हो जाने पर परिसंपत्ति सरकार के पास वापस आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि एनएमपी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का रेल, सड़क और बिजली जैसे क्षेत्रों में छह लाख करोड रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति को चार सालों में मोनिटाइज करने का प्रावधान हैl मोदी सरकार की विनिवेश नीति को लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूरदर्शी सोच है, जिससे जो परिसंपत्तियों दशकों से किसी काम में नहीं आ रही थी लेकिन अब उनका उपयोगी इस्तेमाल होगा और उनसे संबंधित क्षेत्रों में उत्पादकता और लाभ दोनों संभव हो सकेंगे।

डॉ. पूनियां ने कहा कि एनएमपी के तहत जमीन का मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, केवल ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का ही मोनेटाइजेशन किया जाएगा, मोनेटाइज परिसंपत्तियों पर मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, इनको तय समय के बाद सरकार को वापस करना अनिवार्य है।

किसी भी सार्वजनिक विकास योजना के लिए मजबूत ढांचा बनाने पर जोर होता है और केंद्र सरकार यह करने पर विशेष जोर दे रही है। मोदी सरकार परिसंपत्तियों के मोनेटाइजेशन से राजस्व जुटाने के साथ ही इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और विस्तार पर भी विशेष कार्य कर रही है।