कोलकाता। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और न्यायाधीशों को लेकर कथित राजनीतिक पक्षपात संबंधी टिप्पणी करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव एवं डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। उनसे पूछा गया है कि उनकी टिप्पणियों को न्यायालय की अवमानना मानते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत ने अभिषेक बनर्जी के हालिया साक्षात्कार और सात नवंबर को सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के लिखित विवरण का परीक्षण किया है। अदालत के अनुसार, प्रथम दृष्टया ये टिप्पणियां न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाली और आपराधिक अवमानना के दायरे में आने वाली हैं।
सुरक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान उठा मामला
यह पूरा विवाद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अपनी सुरक्षा श्रेणी जेड-प्लस से घटाकर एक्स किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में सरकार बदलने के बाद राजनीतिक कारणों से उनकी सुरक्षा कम की गई और उन्हें तथा उनके परिवार को लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
इस याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने अदालत में बनर्जी के एक साक्षात्कार का अंश प्रस्तुत किया था। आरोप है कि इसमें उन्होंने न्यायाधीशों के राजनीतिक झुकाव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कुछ न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं होने के पीछे राजनीतिक दबाव हो सकता है।
इसके अलावा सात नवंबर की उनकी फेसबुक पोस्ट को भी अदालत के संज्ञान में लाया गया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक सांसद और न्यायालय में याचिकाकर्ता होने के नाते उन्हें न्यायपालिका के बारे में सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
8 दिसंबर को अगली सुनवाई
अदालत ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर 15 दिनों में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को निर्धारित की गई है। यह कारण बताओ नोटिस अवमानना की कार्यवाही का हिस्सा है। इस स्तर पर अदालत ने बनर्जी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है और अंतिम दंड पर निर्णय होना बाकी है।
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के भी निर्देश
इसी बीच, हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा संबंधी याचिका पर अलग से आदेश देते हुए पश्चिम बंगाल के गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। समिति को बनर्जी की ओर से 30 मई से सात नवंबर के बीच सुरक्षा को लेकर बताई गई घटनाओं और खतरे के आकलन पर विचार कर यह तय करना होगा कि उनकी सुरक्षा श्रेणी बढ़ाने की जरूरत है या नहीं।
इस तरह अदालत ने एक ओर न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को लेकर अवमानना की प्रक्रिया शुरू की है, वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा संबंधी मांग पर प्रशासन को नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं।



