अध्यक्ष, महासचिव अशोक मलिक, मनोज वर्मा चुने गये NUJ में

SABGURU NEWS | नयी दिल्ली. वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य अशोक मलिक और लोकसभा टीवी के वरिष्ठ न्यूज एंकर मनोज वर्मा को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया (एनयूजे आई) का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है। डीडी न्यूज में कार्यरत राकेश आर्य एनयूजे के कोषाध्यक्ष चुने गए।

संगठन की आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि चंडीगढ़ में 24 और 25 फरवरी 2018 को आयोजित एनयूजे आई के द्विवार्षिक सम्मेलन में निर्वाचन अधिकारी श्री विजय क्रांति और सहायक चुनाव अधिकारी श्री हरि ओम ने पूरी कार्यकारिणी के निर्विरोध चुने जाने का एलान किया।

निर्वाचन अधिकारी ने मनोज कुमार मिश्र (जनसत्ता), अवतार सिंह (बीबीसी पंजाबी) और आंध्र प्रदेश के नागेश्वर राव को उपाध्यक्ष घोषित किया, हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ शर्मा, मध्य प्रदेश के महेंद्र शर्मा, तेलंगाना के सिल्वी श्रीनिवासन और उत्तर प्रदेश के रमेश चंद जैन सचिव चुने गए। इन पदाधिकारियों के अलावा श्री प्रमोद मजुमदार, डॉ रवींद्र अग्रवाल, हेमंत विश्नोई, सर्जना शर्मा, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अनुराग पुनेठा सहित विभिन्न राज्यों से कार्यकारिणी के 31 सदस्य निर्विरोध चुने गए।

हरियाणा राजभवन में राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने देशभर से आये एनयूजे आई के प्रतिनिधि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सफलता और लोकतंत्र की मर्यादा में पब्लिक ओपिनियन का बड़ा महत्व है। इसे बनाने में मीडिया की भूमिका अहम है।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने द्विवार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र में सभी पत्रकारों को पांच लाख से 20 लाख रुपये तक बीमा देने का एलान किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को वोल्वो बस में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और राज्य के हर जिले में मीडिया सेंटर बनेगा। पांच जिलों में मीडिया सेंटर बन चुके हैं। श्री खट्टर ने कहा कि पत्रकारिता एक सम्मानजनक मिशन है।

हिमाचल प्रदेश के वन, स्वास्थ्य एवं युवा मामलों के मंत्री गोविंद ठाकुर, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महेंद्र ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और पत्रकारों के लिये अहम घोषणायें की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने उद्घाटन सत्र में एनयूजेआई के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव पास किये जिनमें पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों को वेतन बोर्ड की अनुशंसा के अनुरूप वेतन-भत्ते देने, मीडिया काउंसिल बनाने आदि शामिल थे।

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