पाली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की जनहित योजनाओं के कारण देश में बढ़ती महंगाई से राजस्थानवासियों को राहत मिलने लगी है और महंगाई राहत शिविरों के जरिए पात्र परिवारों को सौ प्रतिशत राहत दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 88 लाख से अधिक परिवार विभिन्न योजनाओं में पंजीयन कराकर 4.10 करोड़ राहत गारंटी कार्ड प्राप्त कर चुके हैं।
गहलोत ने शनिवार को पाली जिले के सुमेरपुर सिथत जवाईबांध ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान का निरीक्षण कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूरदृष्टि सोच से महिला सशक्तिकरण की दिशा में और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खाद्य, शिक्षा, सूचना और रोजगार की गारंटी कानून बनाने के क्रांतिकारी फैसले लिए। उसी तरह राजस्थान सरकार द्वारा भी निरोगी राजस्थान के लिए स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) लागू किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर आमजन को आर्थिक व सामाजिक संबल प्रदान किया है। केंद्र सरकार को भी राजस्थान की तरह योजनाएं पूरे देश में लागू करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 हजार रुपए पेंशन, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 और कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली, प्रतिमाह अन्नपूर्णा फूड पैकेट, महात्मा गांधी नरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन के रोजगार जैसी योजनाओं से आमजन के चेहरों पर खुशी लौट आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पाली को संभाग बनाने की घोषणा राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बना है। इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरियां कम होगी। कार्यों में सुगमता आने से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की सोच साकार होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी पाली में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। पाली में प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के खुलने से आमजन को राहत मिली है। जवाई बांध पुनर्भरण परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा।
