भजनलाल ने की मासिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने सहित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि अब प्रदेश संविधान और कानून से चलेगा और प्रदेश को देशभर में सर्वाधिक सुरक्षित बनाया जायेगा वहीं उन्होंने मासिक सुरक्षा पेंशन बढाने सहित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर तुष्टीकरण के आधार पर फैसले हों तो कानून बोना हो जाता है। बात तो संविधान की करते हैं लेकिन उसकी पालना नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश संविधान और कानून से चलेगा और देशभर में राजस्थान को सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वह जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने वोट देकर सेवा का अवसर दिया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना में भी राम परिवार का सुंदर चित्रण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन्होंने 500 सालों की प्रतीक्षा को पूरा किया है और अयोध्या में गत 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जिससे पूरा विश्व राममय हो गया। सदियों के संघर्ष, बलिदान के बाद यह सपना साकार हुआ।

उन्होंने कहा कि वह विपक्ष से निवेदन करना चाहते है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को सियासी चश्मे से नहीं देखें, नहीं तो आने वाले समय के चुनावों में जनता इन्हें पूरी तरह से नकार देगी, क्योंकि राम मंदिर आस्था के साथ आर्थिक प्रगति का प्रतीक भी है।

उन्होंने कहा कि देश में पिछली सरकार के समय महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर एक पर आ गया था। उन्होंने सदन को पवित्र एवं एक मंदिर बताते हुए कहा कि राजस्थान की आठ करोड़ जनता इस पर विश्वास करती है। इस जनता के प्रतिनिधि के तौर पर हम काम करते हैं। राजनीति में कई बार सच का सामना भी करना पड़ता है लेकिन राजनीति मूल्यों के आधार पर होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कांग्रेस सरकार आती है, महिला दुष्कर्म की घटना बढ़ती है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि देशभर में राजस्थान को सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार कानून व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और अपराध मुक्त राजस्थान बनाना डबल इंजन सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की साख को कम करने काम पिछली सरकार के समय में किया गया। सरकार चलाना मजबूरी हो सकती है लेकिन संस्थाओं पर अंगुली उठे तो लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं होता। पिछले पांच साल में पूर्ववर्ती सरकार में युवाओं के साथ धोखा हुआ।

उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही पेपर लीक मामले पर बड़ा कदम उठाया और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है और जरूरत हुई तो पेपर लीक मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भी कराई जाएगी लेकिन युवाओं को दर्द देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि उन्होंने खेती-बाड़ी भी की है और वह किसान पुत्र है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी मामले में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजस्थान का विरोध किया था लेकिन हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जयपुर आए और हम साथ दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि कुछ करे भी नहीं और जो करे उससे परेशानी भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस अवसर पर शर्मा ने मासिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि हमने इसे 1500 रुपए करने की घोषणा की थी और अभी इसके तहत 1000 रुपए मिल रहे हैं। पहले चरण में आगामी अप्रैल से इसमें 150 रुपए बढ़ाए जाएंगे और इसके बाद यह पेंशन 1150 रुपए मिलेगी। इससे 1800 करोड़ का भार आएगा। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान विस्थापित परिवारों को आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की जिसके तहत राज्य सरकार विशेष योजना लेकर आएगी।

उन्होंने किसानों को सौगात देते हुए कहा कि गेंहू की फसल पर एमएसपी बोनस के साथ 2700 रुपए करने की घोषणा की थी। इसे पहले चरण में हम 125 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए से 2400 रुपए करने की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सरकार पर 250 करोड़ का भार आएगा। 15 दिन बाद रबी की फसल आ रही हैं, उसमें किसान को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि में छह हजार की राशि को बढ़ाकर आठ हजार रुपए करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र में यह राशि बारह हजार रुपए करने की घोषणा की थी। अब पहले चरण में इसे आठ हजार रुपए किया जाएगा। इससे सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हमने किसान से वायदा पूरा किया है और पहली किस्त में दो हजार रुपए बढ़कर मिलेंगे।