भास्कर समूह ने पैसों की हेराफेरी के लिए कर्मचारियों के नाम पर बनाई कम्पनियां

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा है कि मीडिया, बिजली, कपड़ा और रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले 6,000 करोड़ रुपए की सम्पति वाले के व्यवसायिक समूह ने अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियां बनाईं और उनका इस्तेमाल फर्जी खर्चों को दर्शाने, सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे को कम दिखाने और सर्कुलर लेनदेन करने के लिए किया।

आयकर विभाग ने यह बयान भोपाल, इंदौर और नोएडा सहित शहरों में भास्कर समूह के ठिकानों की तलाशी देने के बाद दिया है। आयकर विभाग ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस पद्धति का उपयोग करके छह वर्षों में 700 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। यह राशि हालांकि अधिक हो सकती है क्योंकि समूह ने कई स्तरों का उपयोग किया है और पूरे पैसों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

आयकर विभाग ने कहा कि समूह ने कंपनी अधिनियम के S.2 (76) (वीआई) और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 का उल्लंघन किया है। इसके अलावा बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के आवेदन की भी जांच की जाएगी।

विभाग ने कहा कि चक्रीय व्यापार और असंबंधित व्यवसायों में लगी समूह कंपनियों के बीच 2200 करोड़ रुपये के धन का हस्तांतरण हुआ है। जांच में पता चला है कि ये बिना किसी वास्तविक आवाजाही या माल की डिलीवरी के काल्पनिक लेनदेन हैं। कर प्रभाव और अन्य कानूनों के उल्लंघन की जांच की जा रही है।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक मॉल का संचालन करने वाले व्यवसायिक समूह की अचल संपत्ति इकाई को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 597 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। आयकर विभाग ने कहा कि इनमें से 408 करोड़ रुपए की राशि को 1 प्रतिशत से कम ब्याज दर पर एक सहयोगी संस्था को ऋण के तौर पर दिया गया। जबकि रियल एस्टेट कंपनी अपने कर योग्य लाभ से ब्याज के खर्च का दावा कर रही है, इसे ऋण लेने वाली कंपनी के व्यक्तिगत निवेश के लिए डायवर्ट किया गया है।

आयकर विभाग ने कहा है कि सूचीबद्ध मीडिया कंपनी विज्ञापन राजस्व के लिए वस्तु विनिमय सौदे करती है, जिससे वास्तविक भुगतान के बदले अचल संपत्ति प्राप्त होती है। विभाग ने कहा कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री के संबंध में नकद प्राप्तियों का संकेत देने वाले साक्ष्य पाए गए हैं। जिसकी जांच की जाएगी। आयकर विभाग ने 22 जुलाई 2021 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी अभियान चलाया था।

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