अध्यापकों की मांगें पूरी करने की समय सीमा बताने से सरकार ने मना किया

MP CM

 

SABGURU NEWS | भोपाल, मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले महीने आंदोलन करने वाले शिक्षकों की मांगे पूरी किए जाने के बारे में निर्धारित समयसीमा बताए जाने से इंकार कर दिया है।

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विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के सवाल के लिखित जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने यह बात कही।

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श्री शाह ने कहा – अध्‍यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्‍थ करने के संबंध में समुचित प्रस्‍ताव तैयार किया जा रहा है। निश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान मध्यप्रदेश शासन स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 09.11.2016 के बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार किया जाता है और समग्र स्‍थिति के प्रकाश में मानदेय बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने पांच वर्ष से अधिक समय से निरंतर रूप से सेवारत अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने से भी इंकार करते हुए कहा है कि सीधी भर्ती अंतर्गत संविदा शाला शिक्षकों के रिक्‍त पदों में से 25 प्रतिशत पद को अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का निर्णय है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्‍त करना एवं निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्‍यता धारित करना अनिवार्य है, इसलिए शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍िथत नहीं होता।

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