माउंट आबू, जावाल और सिरोही नगर परिषद के मुद्दों पर प्रभारी मंत्री ने दिए ये निर्देश

सिरोही में पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, प्रभारी सचिव व जिला कलेक्टर।
सिरोही में पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, प्रभारी सचिव व जिला कलेक्टर।

सिरोही। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक और प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने प्रभारी सचिव के साथ जिले अधिकारियों की समन्वय बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में माउंट आबू, जावाल और सिरोही नगर निकायों के मुद्दे प्रमुखता से छाए।
माउंट आबू के एस टू जोन का सीमांकन राज्य सरकार द्वारा आदेश करने के बाद माउंट आबू नगर पालिका का बाबू नोटिफिकेशन करने को रोकने के सवाल पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रभारी मंत्री के समक्ष जिला कलेक्टर से पूछा कि जब राज्य सरकार की मंशा ये है कि लोगों को राहत मिले तो एक बाबू कैसे काम को अटका रहा है।

इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस मामले को आबू विकास समिति की बैठक म3न रखने के लिए रखा गया है। इस पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कलेक्टर को कहा कि जब जोनल मास्टर प्लान, बिल्डिंग बायलॉज आबू विकास समिति की बैठक में नहीं गया तो ये वहां भेजने के लिए रोकना काम को लिंगर ओन करने के अलावा कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा ज़ोन निर्धारित करने के बाद बीस दिन तक माउंट आबू नगर पालिका ने इसे रोक रखा है। इस पर प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर को शीघ्र नोटिफिकेशन करवाने की कार्रवाई अमल में लाने को कहा, जिस पर जिला कलेक्टर डॉ भंवरलाल ने कहा कि मामला अब उनके ध्यानार्थ आया है तो वो इसे शीघ्र दिखवाते हैं।

जावाल के पट्टों में हुए भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जावाल मामले में तीन स्तर पर कार्रवाई करनी थी एक तो एफआईआर करनी थी, दूसरा गलत पट्टों को निरस्त करने था और तीसरा जो आबादी भूमि से अलग पट्टे पेश दिए थे उसकी निगरानी पेश करनी थी।

इसमें एफआईआर के लिए बीडीओ ने लिखकर दे दिया है, जो आबादी भूमि नहीं है वहां के पट्टे अपने आप ही निरस्त हैं, और सर्वे के लिए एसडीएम और तहसीलदार को बोल दिया है।

फर्जी पट्टे प्रकरण मे आरोपी कार्मिक को निलंबित करने पर कोर्ट से स्टे लेकर फिर से बहाल हो जाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री से संयम लोढ़ा ने कहा कि पंचायत राज में स्टे वेकेट करने के लिए ओआईसी की नियुक्ति करने में दो महीने लगा दिए। इस पर सीईओ ने कहा कि बीडीओ को ओ आई सी नियुक्त कर दिया है जो स्टे को वेकेट करवाने कार्य करेगा।

सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में पानी की किल्लत और  राजीव नगर व सार्दुलपुरा कॉलोनी में भूखंडों की लॉटरी नहीं निकालने के सवाल पर उन्होंने प्रभारी मंत्री ने जलदाय विभाग व  नगर परिषद सिरोही के आयुक्त से जवाब तलब करवाया। शहर में समय और पानी नहीं आने तथा पेयजल वितरण का समय निर्धारित नहीं होने से आने वाली समस्या पर संयम लोढ़ा ने जलदाय विभाग की बजाय अन्य विभाग की निगरानी में समिति बनाने की आवश्यकता जताई।

कलेक्टर ने इसका इंतजाम करने को आश्वस्त किया। वहीं राजीव नगर आवासीय योजना व सार्दुलपुरा आवासीय योजना में भूखंडों की लॉटरी निकलने को लेकर लोढ़ा ने प्रभारी मंत्री के समान आयुक्त से समय सीमा देने को कहा। इस पर जिला क्लेक्टर जून के अंत तक लॉटरी निकालने का आश्वासन उनको दिया। प्रभारी मंत्री ने ने नियत समय में आयुक्त को भूखंड आवंटन की बात कही।