सिरोही: जिस कानून का जिले में नामलेवा नहीं, उसी पर विधायक ने पूछ दिया सवाल

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सबगुरु न्यूज-सिरोही। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में सिरोही जिले के कार्यालयों से संबंधित ऐसे कानून पर सवाल कर दिया, जिसे वसुंधरा सरकार के राज में जिले के अधिकारियों ने जमींदोज कर दिया था।

इतना ही नहीं खुद अषोक गहलोत सरकार भी अपने ही बनाए गए इस कानून को लेकर इस बार संजीदा नजर नहीं आ रही है।
-लोक सेवा गारंटी अधिनियम को रखा ताक पर
विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में सिरोही जिले में जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार कार्यालयों में नियत समय अंतराल में कितने भू-रूपांतरण किए गए हैं। इसी प्रष्नावली में एक प्रष्न है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निर्धारित समय अवधि क्या है, क्या इस समय अवधि मे काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है

। जबकि जिले में हालात यह हंै कि किसी भी कार्यालय में इसके प्रावधानों की प्राथमिक पालनाए भी नहीं हो रही हैं, और कांग्रेस ने भी वसुंधरा राजे सरकार में विपक्ष में रहते हुए जिले और राज्य में इस कानून की पालना करवाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया।
-यह हैं जिले में हालात
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालयों में वहां पर इस कानून के तहत दी जाने वाली सेवाओं का बोर्ड, उसे करने के लिए निर्धारित अवधि, अवधि पूर्ण होने पर अपील अधिकारी, इसके लिए निर्धारित ष्षास्ति की सूचना का बोर्ड लगवाना था।

इस कानून के तहत निर्धारित कामों को करवाने के लिए हर कार्यालय में एक विषेष फाॅर्मेट में एक रसीद भी दी गई थी। इतना ही नहीं इसके लिए हर कार्यालय में आरटीआई की तरह ही एक व्यक्ति को निर्धारित किया जाना था। जिला कलक्टर समेत जिले के अधिकांष कार्यालयों उक्त किसी भी कायदे की पालना नहीं हो रही है।

ऐसे में जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। स्वयं लोढ़ा भी विपक्ष में रहते हुए इस कानून की पालना को लेकर जिले के अधिकारियों को आडे हाथों नहीं ले पाए और ना ही वर्तमान मेन जिला कंग्रेस को इस एक्ट की अनुपालना से कोई लेनादेना है।