वाहन कंपनियां वैकल्पिक ईंधन चालित वाहनों के निर्माण पर जोर दें: नितिन गडकरी

Motors focus on controcation alternative fuel driven vehicles: Nitin Gadkari
Motors focus on controcation alternative fuel driven vehicles: Nitin Gadkari

नयी दिल्ली । परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों से सस्ते परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन चालित वाहनों का अधिक से अधिक निर्माण करने और प्रदूषण घटाने की दिशा में अनुसंधान तेज करने का आह्वान किया है।

गडकरी ने शुक्रवार को यहां ग्लोबल मोबलिटी समिट में वाहन निर्माता कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे परिवहन व्यवस्था में विविधिकरण लायें। शहरी क्षेत्र में सड़कों पर जाम की समस्या के समाधान के लिए वे सार्वजनिक परिवहन के बारे में भी सोचें। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग से आवागमन को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है लेकिन जलमार्ग से भी परिवहन के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए।

परिवहन मंत्री ने दोपहिया वाहन और ऑटोरिक्शा को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे गरीब वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि एक-दो साल में देश में इलेक्ट्रिक वाहन का विकास कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अभी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वाहन निर्माता कम्पनियों का योगदान सात प्रतिशत है जिसके वर्ष 2026 तक बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।

गडकरी ने कहा कि देश में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास महत्वपूर्ण है और सरकार चाहती है कि इसमें नियम-कानून कोई बाधा नहीं बने। देश में वाहनों से करीब 27 प्रतिशत प्रदूषण होता है जिसे कम करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि एथेनाल पेट्रोल का विकल्प बनकर उभरा है और इसे चीनी उद्योग के अलावा कृषि क्षेत्र के उत्पादों तथा कचरों से भी तैयार किया जा सकता है। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च और वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर होने वाले व्यय की तुलना करते हुए कहा कि मुंबई में वेस्ट की बसों के एक किलोमीटर चलने पर एक सौ रुपये से अधिक का खर्च आता है जबकि नागपुर में एथेनाल से चलने वाली बस पर यह खर्च 70 रुपये आता है जबकि इलेक्ट्रिक बसों के प्रति किलोमीटर परिचालन पर खर्च 50 रुपये आता है।

गडकरी ने कहा कि सरकार नये -नये राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है लेकिन इसके लिए भूमि अधिग्रहण पर भारी राशि की जरुरत होती है । उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सबसे उपयुक्त साबित हुयी है और ऐसे राज्यों में इसके विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।