कांग्रेस झूठे वादों के सहारे जनता की बीच जाना चाहती है : अरुण चतुर्वेदी

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जनता के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह आगामी पंचायत चुनाव में केवल झूठे वायदों के सहारे जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है।

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता अरूण चतुर्वेदी ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह आरोप लगाया। चतुर्वेदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के लगभग एक वर्ष पूरे होने और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। भाजपा मुद्वों के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस सरकार इस बार भी सिर्फ झूठे वादों के सहारे जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने पुर्नसीमांकन के मुद्वे पर भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जनसंख्या के आधार पर पुर्नसीमांकन होता था लेकिन अब राजनीतिक आधार पर पुर्नसीमांकन किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। लोगों से किए गए वायदों को कांग्रेस ने अब तक पूरा नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के चलते शैक्षिक योगयता के नियम को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं कांग्रेस सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए किसानों का ऋण माफी मुद्वा महज नारा बनकर रह गया है। बेरोजगार युवाओं को सपने दिखकर कांग्रेस सत्ता में आई। चुनाव के समय बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3500 रूपए प्रति माह देने का वादा किया था जिसे कांग्रेस सरकार ने तीन हजार रूपए कर दिया है। इसके बावजूद भी अब तक बेरोजगार युवाओं के खाते में यह भत्ता नहीं पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता से हर मोर्चे पर छलावा कर सत्ता में आई गहलोत सरकार ने अपने एक वर्ष के शासन में आमजन, किसानों, मजदूरों और नौजवानों का जीवन कष्टमय कर दिया है। राज्य के 59 लाख किसानों को 99 हजार 995 करोड का कर्जा दस दिन में माफ करने का वादा किया था। आज कर्ज से त्रस्त दर्जनों किसानों की आत्महत्या कांग्रेस सरकार के माथे पर कलंक है।

चतुर्वेदी ने कहा की सत्ता में आने के लिये कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बिजली की दरों को नहीं बढानें का वादा भी थोथा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था का हाल भी बेहाल है। महिला अपराधों में 65 प्रतिशत वृद्धि हुई है, दलित अत्याचार 46 प्रतिशत बढ़े हैं। वहीं एक रिर्पोट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों में पहले स्थान पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पंचायतीराज संस्थाओं में 5160 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया भी प्रारम्भ नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन सभी मुद्वों को लेकर पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन करेगी।