बजट समाज के सभी वर्गों को खुशी प्रदान करने वाल है : डोटासरा

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत राज्य के बजट को एतिहासिक एवं समाज के सभी वर्गों को खुशी प्रदान करने वाला बताया है।

डोटासरा ने राज्य की बजट घोषणाओं में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गत 19 फरवरी को आयोजित अधिवेशन में बजट हेतु सुझावों के प्रस्ताव को शामिल करने पर श्री गहलोत का सभी कांग्रेसजनों की ओर से आभार व्यक्त किया है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पेश बजट प्रदेश की जनता को साथ लेकर सभी के विकास हेतु प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के कारण समाज के सभी वर्गों में खुशी एवं उत्साह का माहौल है।

उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली दफा कृषकों के उत्थान एवं कृषि सुविधाओं के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु पहली बार प्रदेश में कृषि बजट पेश हुआ है जिसके लिए गहलोत साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में मिठाईयां बंट रही है तथा घरों पर परिजन खुशी का इजहार कर रहे हैं।

सभी क्षेत्रों के लिए विकासोन्मुखी वाला है यह बजट : पायलट

राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज विधानसभा में प्रस्तुत प्रदेश के बजट की सराहना करते हुए इसे कृषि, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सहित सभी क्षेत्रों के लिए विकासोन्मुखी एवं आमजन को राहत देने वाला बताया तथा इसे लोक कल्याणकारी बजट की संज्ञा दी।

पायलट ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा पक्षपातपूर्व रवैया अपनाने तथा कोविड महामारी के विपरीत समय में प्रदेश के हिस्से की राशि को समय पर जारी नहीं करने के बावजूद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा कृषि को केन्द्र में रखते हुए आम उपभोक्ताओं पर बिजली के बिल का भार कम करने, दुग्ध उत्पादकों की सब्सिडी बढ़ाने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने जैसी जनकल्याणकारी घोषणाएं की है जो कि स्वागतयोग्य है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आश्वासन दिया गया था। बावजूद इसके अभी तक इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा इस कार्य का जिम्मा लेने का फैसला लेते हुए ईआरसीपी कॉपोर्रेशन बनाया जाना सराहनीय कदम है।

राजस्थान बजट में कोई नया कर नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना