राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण नहीं चुका पाने के कारण की जा रही कृषि भूमि नीलामी को रोकने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए कहा कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जा रही है, राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं एवं केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करे। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

हमारी सरकार ने पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था परंतु अभी तक राज्यपाल की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है।

उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि इस कानून के नहीं बनने के कारण ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी।