अजमेर। राजस्थान मिशन-2030 अभियान के अन्तर्गत सहकार भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहकारी समितियों की अतिरिक्त रजिस्ट्रर पूनम भार्गव ने बताया कि कार्यक्रम में सहकारिता विभाग जयपुर से शिल्पी पाण्डे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने खण्ड नोडल अधिकारी के रूप में भाग लिया। रेनू एस अग्रवाल क्षेत्राीय अंकेक्षण अधिकारी, सम्भाग के सभी जिलो के यूनिट अधिकारी व उप पंजीयक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सचिवों, डेयरी के सहकारी अधिकारियों, निरीक्षकों व मंत्रालयिक कर्मचारी ने भाग लिया।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सहकारी बन्धुओं, प्रोगेसिव किसान एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आमन्त्रिात किया गया था। इसमें शकील अहमद सेवानिवृत अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, पूर्व अध्यक्ष अजमेर क्रय विक्रय सहकारी समिति जसवन्त सिंह, शाहबुद्वीन काठात अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति ब्यावर, हरिराम चौधरी एवं संचालक अजमेर सीसीबी, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों, मार्केटिंग के अध्यक्षों, महिला समितियों के अध्यक्षों व संचालनकर्ताओं ने बढ चढकर भागीदारी निभाई।
शकील अहमद ने अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना पर जन उपयोगी एवं मूल्यावन सुझाव दिए। अजमेर नागरिक सहकारिता बैंक के हिस्सा पूंजी धारकों की तरफ से उनका पक्ष मेहर अफरोज सेफी ने रखते हुए अजमेर नागरिक बैंक को पुर्नजीवित करने का सुझाव दिया। सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने आरजीएसएच में सहकारी दवा दुकानों को शामिल करने एवं उनका मार्जिन बढ़ाने का सुझाव दिया।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की बचत व साख समिति के अध्यक्ष सुरेन्द्र लाखोटिया ने साख समितियों के ऋण वसूली के लिए डीडीओ को शक्ति प्रदान करने का उपयोगी सुझाव दिया ताकि साख समितियां अपने कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवानिवृति परिलाभ एवं मासिक पारिश्रमिक एवं वेतन में से की कटौति प्राप्त कर ऋण सुरक्षित रख सके।
उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों ने आर्थिक सहायता देने, ऋण उपलब्ध करवाने एवं एकीकृत बाजार व्यवस्था प्रदान करने का सुझाव दिया। इसके अलावा बैंकों के प्रतिनिधियों ने समितियों में व्यवस्थापकों, कर्मचारियों की भर्ती एवं वेतन वृद्धि के सुझाव दिए।
शाहबुद्वीन द्वारा बैद्यनाथ योजना 2004 में समितियों की बकाया राशि सरकार से दिलाने का सुझाव दिया। हरिराम चौधरी सीसीबी द्वारा फसली ऋण वितरण पर नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले पुनर्भरण राशि के प्रतिशत को इस वर्ष पुनः 40 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया। जसवन्त सिंह द्वारा समितियों में व्यवस्थापको की स्क्रीनिंग करने का सुझाव दिया। रमेश चौधरी द्वारा जिला भूमि विकास बैंकों को राज्य भूमि विकास बैंक में मर्ज करने सुझाव दिया।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार की बजट घोषणाओं सहित अन्य योजनाओं में राज्य तथा खण्ड स्तर पर की गई प्रगति के सम्बन्ध में पाॅवर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दिया गया। इसका विस्तृत उद्बोधन अभिलाष पारीक, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर द्वारा दिया गया। साथ ही मिशन 2030 से सम्बन्धित विडियों साॅट फिल्म प्रोजेक्टर से प्रदर्शित की गई। प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर उपयोगी सुझावों को मिशन 2030 डाॅक्यूमेन्ट में शामिल करवाने के लिए सहकारिता विभाग जयपुर को अग्रेषित की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
