पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधों पर रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण की मांग

नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कारोबार पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाई रोक के मद्देनजर कनफ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रिज़र्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास से पेटीएम के ग्राहकों को संभावित खतरों को दूर करने और उपभोक्ताओं तथा हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों एवं छोटे व्यवसाय की चिंताओं पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया है।

कैट ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इस संबंध में दास को पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि पिछले सप्ताह रिज़र्व बैंक गवर्नर द्वारा पेटीएम के ख़िलाफ़ की गई कारवाई पर विचार न किए जाने के स्पष्ट बयान के बाद और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच की रिपोर्टों के कारण व्यापारिक समुदाय और छोटे व्यवसायों के पेटीएम के पास जमा धन की सुरक्षा के संबंध में चिंता बढ़ी है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने दास को भेजे पत्र में कहा कि व्यापारिक समुदाय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। रिज़र्व बैंक का निर्णय जिसमें 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी और जमा या टॉप-अप्स स्वीकार करने और अन्य सेवाओं में गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है जो बेहद गंभीर है तथा रिज़र्व बैंक ने पेटीएम के भीतर कई अनियमितताओं पर स्पष्टता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है वहीं बिना स्रोत की जांच किए अकाउंट बनाना गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, कई संबंधित पक्षीय लेन-देनों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं जो रिज़र्व बैंक के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। इन दोनों ने कहा कि रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सवालों में संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों, लेन-देन सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण उपायों, और उद्योग नियमों का पेटीएम ने उल्लंघन किया है।