नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन 4 से 22 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें दोनों सदनों की 15 बैंठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर गुरुवार को यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने लिखा कि अमृतकाल के बीच हम इस सत्र में विधायी एजेंडा औरर अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।
संसद का यह सत्र पांच राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनावों के ठीक बाद होने जा रहा है। इन चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। शरदकालीन सत्र की शुरूआत हंगामेदार हो सकती है और इसका माहौल विधानसभाओं चुनावों के नतीजों से प्रभावित हो सकता है।
‘कैश फॉर क्योरी’ विवाद में फंसी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति की रिपोर्ट इस सत्र के प्रारंभ में सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है। इस सत्र के दौरान, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह पर प्रस्तावित नए कानूनों के लिए तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी इस सत्र में पारित करने के लिए चर्चा के लिए रखा जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था के नए व्यव्सथा के लिए नए विधोयकों भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इस विधेयक को मानसून सत्र में संसद में प्रस्तुत किया गया था। गौरतलब है कि इस विधेयक की आवश्यकता उच्चतम न्ययालय के निर्देश के बाद उत्पन्न हुई है।
