हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति के तहत वित्त और गैस मंत्रालय को ब्लॉक आवंटित करने का हक

right to allot blocks to ministry of finance and gas ministry under hydrocarbon exploration policy
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नयी दिल्ली। सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के बाद हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) या ओपन एरिया लाइसेसिंग नीति के तहत ब्लॉक या ठेका क्षेत्र आवंटित करने का अधिकार दे दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहाँ हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। कारोबार सुगमता के तहत दोनों मंत्रालयों को हेल्प के तहत ब्लॉक या ठेका क्षेत्र आवंटित करने के अधिकार दिये गये हैं।

नयी हाइड्रोकार्बन लाइसेंसिंग नीति के तहत आवंटन का अधिकार मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास था जिससे आवंटन की प्रक्रियाओं को पूरा होने में अधिक समय लगता था। कारोबारी सुगमता के लिए इसमें लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से हेल्प में प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये ही ब्लॉकों का आंवटन होगा और साल में दोबार यह आंवटन किया जायेगा।