विद्युत वाहन चार्जिग स्टेशन का शुल्क तय करेंगी राज्य सरकारें, नए दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली। विद्युत वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश और मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों के लिए बिजली की आपूर्ति मार्च 2025 तक औसत लागत की दर पर दी जाएगी और शुल्क का निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी।

शुक्रवार को जारी दिशानिर्देशों के अुनसार व्यक्तिगत अपने घर या कार्यालय में अपने बिजली कनेक्शन से चार्जिंग कर सकेंगे। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे सुरक्षा और सुविधा संबंधी नियमों के अनुसार चलना होगा और बिजली मंत्रालय, ऊर्जा दक्षत ब्यूरो और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानकों के अनुसार सामान लगाने होंगे।

इन निर्देशों के तहत सर्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में किसी भी देसी- विदेशी या नयी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पर लम्बी दूरी के वाहनों की चार्जिंग की भी सुविधा होगी।

सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों को वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए जमीन को राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था के तहत प्रयोग की छूट दी गयी है। सरकारी एजेंसियां इसके लिए अपने पास उपलब्ध जमीन दे सकती है और उहें प्रति यूनिट चार्ज के लिए एक रुपये की स्थिर दर से हिस्सा दिया जा सकता है। जमीन का पहला समझौता दस साल के लिए चाहना चाहिए।

महानगारों में ऐसे सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रो के लिए बिजली का कनेक्शन नियमों के अनुसार सात दिन में ओर अन्य शहरों में 15 दिन के अंदर देना होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि चार्जिंग केंद्रों के लिए 31 मार्च 2025 तक बिजली आपूर्त की दर ‘आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए।’ यही शुल्क बैटरी चार्जिंग स्टेशन के लिए भी लागू होगा।

इन केंद्रों पर चार्जिंग शुल्क की अधिकतम दर राज्य सरकारें तय करेंगी क्यों कि वे इनके लिए रियायती दर पर बिजली दे रही होंगी और इन केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य तथा केंद्र से सब्सिडी भी मिल रही होगी।

कोई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन: चेन चार्जिंग स्टेशन बिद्युत उत्पादन कंपनी से बिजली की खरीद सकेगा। इसके लिए आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर बिजली दे दी जाएगी।

सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रो का राष्ट्रीय आंकड़ा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) जुटाएगा और उसे रखेगा। इसके लिए वह राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों से परामर्श करेगा। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारें अपनी नोडल एजेंसी तय करेंगी।

बीईई के अनुसार इस समय देश भर में 1028 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं। सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों को चार्जिंग का समय दूरसंचार सुविधाओें के माध्यम से अग्रिम बुक करने की सुविधा देनी होगी और इसके लिए उन्हें कम से कम एक आनलाइन नेटवर्क सर्विस कंपनी के साथ समझौता करना होगा।

शहरों में तीन किलोमीटर के दायरे में ऐसा कम से कम एक केंद्र जरूर रहेगा। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर दोनों तरफ ऐसी सुविधा होगी। नए दिशानिर्देश अक्टूबर 2019 में जारी दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित कर देंगे।