राज्‍यों को 50 प्रतिशत वैक्‍सीन केन्‍द्र से मिल रही है नि:शुल्‍क : गुलाबचंद कटारिया

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्‍द कटारिया ने कहा है कि वैक्‍सीन खरीद प्रक्रिया मे राज्‍यों को 50 प्रतिशत वैक्‍सीन केन्‍द्र सरकार द्वारा नि:शुल्‍क प्रदान की जा रही है, शेष 50 प्रतिशत राज्‍यों की मांग पर ही राज्‍यों को स्‍वयं खरीदने की प्रक्रिया की अनुमति प्रदान की गई हैं।

कटारिया ने राज्‍य के चिकित्‍सा मंत्री रघु शर्मा द्वारा वैक्‍सीन पर दिए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हर्षवर्धन ने यह भी स्‍पष्‍ट किया कि स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य सूची का विषय हैं। जिसमे केन्‍द्र राज्‍यों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा हैं। यह मांग लगभग सभी राज्‍यों द्वारा प्राप्‍त हुई कि वैक्‍सीन वितरण प्रणाली को उदार बनाया जाए और इसका नियंत्रण राज्‍यों को दिया जाए।

कटारिया ने बताया कि केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने यह भी स्‍पष्‍ट किया कि पहले लगभग सभी राज्‍यों ने स्‍वयं वैक्‍सीन खरीदने की अनुमति मांगी थी जबकि कई आज इसको लेकर अब बेवजह मुद्दा बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 24 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वैक्‍सीन खरीददारी पर स्‍वायत्‍ता प्रदान करने की मांग की थी और कहा था कि वैक्‍सीन खरीददारी का अधिकार राज्‍यों को दिया जाए, वैक्‍सीन खरीद प्रक्रिया मे राज्‍यों को 50 प्रतिशत वैक्‍सीन केन्‍द्र द्वारा नि:शुल्‍क प्रदान की जा रही है, शेष 50 प्रतिशत राज्‍यों की मांग पर ही राज्‍यों को स्‍वयं खरीदने की प्रक्रिया की अनुमति प्रदान की गई हैं।

कटारिया ने बताया कि यह प्रसन्‍नता का विषय है कि बहुत से राज्‍य जैसे असम, उत्‍तरप्रदेश, मध्‍यप्रदेश, बिहार, महाराष्‍ट्र, झारखण्‍ड, जम्‍मू-कश्‍मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्‍तीसगढ, हरियाणा, सिक्किम, प‍श्चिम बंगाल, तेलंगाना, आध्रंप्रदेश आदि ने 18 से 44 वर्ष के लोगों का नि:शुल्‍क वैक्‍सीन करने का निर्णय लिया।

कटारिया ने कहा कि शर्मा के बयान को जिसमें उन्‍होंने अपनी ही सरकार की वैक्‍सीन खरीदने की पोल खोल कर रख दी। राजस्‍थान को 7.5 करोड वैक्‍सीन जैसा मुख्‍यमंत्री की घोषणा से स्‍पष्‍ट है, आवश्‍यकता है तथा इसके लिए उन्‍होने 3000 करोड रूपए की आवश्‍यकता बताई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्‍येक विधायक के फण्‍ड से तीन करोड रूपए अपने-अपने क्षेत्र में वैक्‍सीनेशन हेतु इस प्रकार 600 करोड रूपए प्राप्‍त कर लिया। अब राज्‍य के चिकित्‍सा मंत्री का यह कहना कि हमने वैक्‍सीन खरीदने के लिए 38 करोड 58 लाख के लगभग सीरम इन्‍स्‍ट्रीट्यूट एवं 12 करोड सात लाख के लगभग भारत बायोटेक को दिए हैं उसके बाद भी पर्याप्‍त मात्रा में वैक्‍सीन उपलब्‍ध नहीं हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि वैक्‍सीन खरीदने के लिए यह कुल राशि 3000 करोड का मात्र 1.6% के लगभग हैं। यह आंकडे अपने आप ही वैक्‍सीन के बारे में राज्‍य सरकार की सोच को दर्शाते हैं और यह एक शर्मनाक उदाहरण भी है। उसके बाद भी राज्‍य के मंत्री तथा पार्टी के नेता जिस प्रकार की बयान बाजी कर रहे हैं वह किसी भी स्‍तर पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

कटारिया ने कहा कि केन्‍द्र सरकार से राजस्‍थान को 50 प्रतिशत नि:शुल्‍क वैक्‍सीन 1 करोड 52 लाख मिल चुकी हैं जो सम्‍पूर्ण भारत में मिली 18 करोड वैक्‍सीन का 9 प्रतिशत के लगभग हैं। उसके बाद भी वैक्‍सीन को लेकर राज्‍य के मंत्री एवं कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार अनावश्‍यक बयान बाजी कर रहे हैं जो उचित नहीं हैं।

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