जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना था।
बैठक में रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं से जुड़े समस्त कार्यों को निर्धारित समय सीमा में प्रारंभ और पूर्ण किया जाए तथा कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग आमजन के जीवन से सीधा जुड़ा विभाग है, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने जल प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं, नहरों की सफाई, मरम्मत और विस्तार कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की गहन समीक्षा की साथ ही जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए चलाए जा रहे अभियानों की प्रभावशीलता पर भी चर्चा की गई।
जल संसाधन मंत्री रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए तथा प्रत्येक परियोजना का फील्ड स्तर पर निरंतर अनुश्रवण (monitoring) सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संकट एक वैश्विक चुनौती बन चुका है और राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में इसका समाधान ठोस कार्ययोजना एवं समर्पित क्रियान्वयन से ही संभव है।
रावत ने अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की कि सभी योजनाओं की प्रगति जनसहभागिता के माध्यम से हो ताकि जल संरक्षण एक जन आंदोलन का स्वरूप ले सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, मुख्य अभियंता भुवन भास्कर, मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अभियंताओं और अधिकारियों ने भाग लिया। सभी अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति, बजट उपयोगिता और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की।
