सबगुरु न्यूज-आबूरोड। न्यायालयो के प्रतिबंध नेताओं और अधिकारियों वसूली का लाइसेंस होता है। माउण्ट आबू और आबूरोड इसका उदाहरण है। न्यायालय अपने प्रतिबंधों से उस उद्देश्य को तो सफल नहीं कर पाता जिसके लिए उन्होंने ये आदेश दिया होता है, लेकिन वो प्रतिबंध की आड में आम आदमी को रिश्वत और अवैध वसूली के दलदल में फंसवा देता है। माउण्ट आबू में निर्माण समाग्री पर प्रतिबंध और आबूरोड तहसील को ग्रीन बेल्ट बताकर निर्माण बजरी खनन के प्रतिबंध ने ये फिर से सिद्ध कर दिया है। ये आरोप लग रहे हैं कि आबूरोड में बजरी खनन की निजी वसूली कैम्प शुरू हो गए है। ये मुद्दा राजनीतिक मंच से उठा है तो तय बात है कि इस वसूली में राजनीतिक सपरस्ती भी जरूर रही होगी।
– टेंट लगाकर हो रही वसूली
सूत्रांें के अनुसार आबूरोड में राजनीतिक सरपरस्ती में बजरी को लेकर अवैध वसूली का काम चलने का काम हाइवे पर किवरली के आसपास के इलाकों हो रहा है। सूत्रों की मानें तो ये वसूली इस गारंटी के साथ की जा रही है कि उनके वाहनों को पकडने पर छुडवाया भी जाएगा। इस काम में जुडे संपूर्ण मशीनरी सिरोही की सरपरस्ती में होने का आरोप लग रहा है। यूं कांग्रेस के धरने में संयम लोढा ने ये आरोप लगाया था कि आबूरोड में ऑफिस लगाकर कुछ लोग वसूलियां कर रहे हैं।.
– कांग्रेस की सभा में ये लगाया था ये आरोप
आबूरोड में नगर कांग्रेस की सभा में आबूरोड पुलिस पर निशाना साधने के दौरान संयम लोढा ने आरोप लगाया था कि यहां पर कुछ गुंडे रात बजरी के नाम पर रात को हथियार लेकर आबूरोड में घूम रहे हैं इन गुंडों को कौन पकडेगा। उन्होंने कहा कि आबूरोड में बजरी की कोई लीज जारी नहीं की हुई है। कोई रवन्ना नहीं है। एमओयू हुआ है न लीज जारी नहीं हुई है। कोई रवन्ना नहीं है लेकिन, अपने कार्यालय में बैठकर इनके गुडे एक-एक हजार रुपये की पर्चियां दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये किसके कहने पर दे रहे हैं। ये लोग इनके समर्थन से पैसा वसूलते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है इस क्षेत्र को। उन्होंने कहा था कि जब तक लीज जारी नहीं होती तब तक ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन गुंडों को लाकर पुलिस को दिया जाता है तो पुलिस के लोग पकडवाने वालों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नहीं सुधरे तो वो डीजी को बताएंगे कि पुलिस किस तरह की गुडागर्दी कर रही है।
