सबगुरु न्यूज-सिरोही। नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद पहली बैठक में चार प्रमुख प्रस्ताव पेश हुए थे। इसमें सेवा भारती की जमीन के आवंटन के मामले में समीक्षा का मुद्दा भी था। आयुक्त और सभापति के हस्ताक्षर के साथ जारी इसकी प्रोसिडिंग के अनुसार इसे लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने भूमि के आवंटन को रद्द करने की मांग की वहीं भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने सेवा भारती की भूमि के आवंटन को लेकर प्रस्ताव के आवंटन रद्द करने की कथित कोशिश के तहत आपत्ति दर्ज करवाई थी।
इस प्रोसिडिंग में आयुक्त की ओर से सदन को दी गई जानकारी का भी उल्लेख है। इसके अनुसार आयुक्त ने सदन को बताया कि ये भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति से डीएलबी के द्वारा किया गया है। सदन में उन्होंने ये भी कहा था कि इस भूमि का आवंटन नगर परिषद ने नहीं किया इसलिए इसके आवंटन निरस्ती को लेकर नगर परिषद कोई प्रस्ताव नहीं ले सकती है। लेकिन, नगर परिषद के निर्णय से डीएलबी को अवगत करवाया जा सकता है। आयुक्त के इस बयान का खंडन सिरोही में भाजपा के नेताओं के द्वारा इस काम के लिए ओटाराम देवासी को श्रेय देने के लिए दिसम्बर 2025 में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा वायरल किया गया पत्र कर दे रहा है।
– क्या है इस पत्र मे?
जिस पत्र को भाजपा कार्यकर्ताओं ने वायरल किया था वो 18 दिसम्बर 2025 का है। ये डीएलबी के तत्कालीन निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने नगर परिषद सिरोही के तत्कालीन आयुक्त को लिखा था। इसके पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि नगर परिषद सिरोही ने सेवा भारती संस्थान सिरोही को नवीन भू आवंटन नीति 2025 के तहत पूर्व में आवंटित खसरा संख्या ं622 की भूमि की जगह नवीन खसरा संख्या 2695 में से 3750 वर्गफीट भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा था। इसी पत्र की दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि इस प्रस्ताव को प्रशासक के द्वारा अनुमोदित किया गया है। वहीं तीसरे पैराग्राफ भी इसी पंक्ति के साथ शुरू किया गया है कि नगर परिषद सिरोही के आयुक्त से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आवेदित भूमि स्वीकृत की जाती है।
ये पत्र इस बात का जिक्र कर रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा भूमि के आवंटन का प्रस्ताव अपने स्तर पर नहीं भेजा गया था बल्कि ये प्रस्ताव तो नगर परिषद सिरोही के प्रशासक और आयुक्त का ही था। राज्य सरकार के द्वारा तो सिर्फ इस भूमि को पचास प्रतिशत की आरक्षित दर पर आवंटन की स्वीकृति दी गई थी वो भी नगर परिषद सिरोही के प्रस्ताव के बाद। ऐसे में आयुक्त के द्वारा इस भूमि के आवंटन में नगर परिषद की कोई भूमिका होने और राज्य सरकार और डीएलबी की भूमिका होने की दलील को ये पत्र ही निराधार बता दे रहा है।
– पत्र से अलग आवंटित खसरा!
थ्सरोही नगर परिषद आयुक्त के द्वारा डीएलबी को लिखे पत्र के अनुसार सेवा भारती को खसरा संख्या 2695 में से 3075 वर्गफीट भूमि आवंटित की जानी थी। लेकिन, भाजपा के ही नेता और हिंदुवेव से जुडे हरीश दवे के अनशन के बाद सिरोही तहसीलदार करवाए गए सीमाज्ञान में ये भूमि खसरा संख्या 2694 का हिस्सा आई। ऐसे में कांग्रेस इस भूमि के श्मशान भूमि होने का दावा करते हुए इसका आवंटन रद्द करने की बात कर रही है।
बोर्ड की बैठक में कांग्रेस के पार्षद की ये भी दलील थी कि यदि ये भूमि खसरा संख्या 2695 की भी होती तो भी ये सेवा भारती को आवंटित नहीं की जा सकती थी क्योंकि सिरोही के मास्टर प्लान के अनुसार खसरा संख्या 2691 से 2694 तक की भूमि हिन्दू श्मशान की और खसरा संख्या 2695 की भूमि पार्क के रूप में दर्ज है। गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार के मामले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मास्टर प्लान की भूमि की रिजर्व लैंड में कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता है।
– भाजपा पार्षद की ये दलील कितनी दमदार?
बैठक में भाजपा के पार्षद ने दलील दी थी कि ये भूमि हिन्दु श्मशान की है तो ये हिन्दु श्मशान समिति और सेवा भारती का मामला है। इसमें नगर परिषद का कोई रोल नहीं है। लेकिन, किसी शहर की श्मशान भूमि नगर निकाय में और गांव की श्मशान भूमि ग्राम पंचायत में स्वतः ही नीहित होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सूरजभान बनाम एश्वर्या एस्टेट के मामले में ये निर्णय दिया था कि श्मशान भूमि स्वतः ही स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों के अधीन हो जाती हैं। ऐसे में नगर परिषद का इसमे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होने का दावा भी आयुक्त की दलील की तरह ही है। यूं हिंदू श्मशान समिति भी इस भूमि की सिर्फ केयर टेकर है, इसकी मालिक नहीं है। ऐसे में रामझरोखा की ट्रस्ट की तरह ही वो भी इस भूमि पर कोई निर्णय सरकार के मूल निर्णय के विपरीत नहीं ले सकती है।
