नई दिल्ली। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चिकित्सा मूल्यांकन के नियमों में व्यापक संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत अब योग्य निजी चिकित्सकों को भी दिव्यांगता का आकलन करने वाले मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण लंबित पड़े मामलों का निस्तारण करने और प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 56 के तहत संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश 19 नवंबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए। इनके साथ ही मार्च 2024 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों का स्थान नए नियमों ने ले लिया है। हालांकि पुराने प्रावधानों के तहत पहले ही की जा चुकी कार्रवाई को सुरक्षित रखा गया है।
सरकारी डॉक्टर की अध्यक्षता अनिवार्य
नए दिशा-निर्देशों का महत्वपूर्ण पहलू मेडिकल बोर्ड में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों की भागीदारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और दिव्यांगता मूल्यांकन के लंबित मामलों को देखते हुए मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष को आवश्यकता पड़ने पर संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में योग्य निजी चिकित्सकों को सदस्य के रूप में शामिल करने का अधिकार दिया गया है।
हालांकि मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से सरकारी चिकित्सक ही करेंगे। इनमें मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), सिविल सर्जन अथवा राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित समकक्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं। निजी चिकित्सकों की नियुक्ति संबंधित दिव्यांगता के विशेषज्ञ ज्ञान और आवश्यकता के आधार पर की जा सकेगी।
आठ श्रेणियों की दिव्यांगता के लिए नए मानक
संशोधित दिशा-निर्देशों में दिव्यांगता के आकलन के लिए आठ व्यापक श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी विकार, बहु-दिव्यांगता और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं।
इन श्रेणियों के अंतर्गत दिव्यांगता की प्रकृति, गंभीरता और व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। शारीरिक दिव्यांगता के मामलों में अंगों की गतिशीलता, मांसपेशियों की ताकत, समन्वय और संवेदन क्षमता जैसे पहलुओं को भी आकलन का हिस्सा बनाया गया है।
बच्चों और वयस्कों के लिए प्रमाणन की व्यवस्था स्पष्ट
नए दिशा-निर्देशों में बच्चों और वयस्कों की चिकित्सा जांच तथा प्रमाणन के लिए अलग-अलग आयु और स्थिति आधारित मानक भी निर्धारित किए गए हैं। विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म और विशिष्ट अधिगम अक्षमता जैसे मामलों में बच्चों की विकास संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता के समान लक्षण पाए जाने पर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले (वैश्विक विकासात्मक विलंब) के रूप में अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। इसी तरह कुछ अन्य श्रेणियों में भी बच्चों के लिए आयु के अनुसार पुनर्मूल्यांकन और वयस्क होने पर दोबारा प्रमाणन की व्यवस्था रखी गई है।
यूडीआईडी कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी राज्यों की
नियमों के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले प्रमाणन अधिकारियों को नामित करना होगा। संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और प्रमाणन की शर्तें भी अधिसूचित की जाएंगी।
नई व्यवस्था का उद्देश्य दिव्यांगता के आकलन में एकरूपता लाने के साथ विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाना, लंबित आवेदनों को कम करना और पात्र दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों को कम करना है।



