कर्नाटक में पावर टीवी के स्टिंग ऑपरेशन पर सरकार सख्त, ब्लैकमेलिंग और विधायकों को फंसाने के आरोपों की जांच के आदेश

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बेंगलूरु। कर्नाटक में कन्नड़ समाचार चैनल पावर टीवी के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार ने चैनल के प्रबंध निदेशक राकेश शेट्टी और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े कर्मचारियों पर लगे ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और जनप्रतिनिधियों को कथित रूप से फंसाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (डीजी एवं आईजीपी) को मामले की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

गृह विभाग की ओर से 20 नवंबर को जारी पत्र के बाद यह मामला नए सिरे से चर्चा में आ गया है। सरकार की यह कार्रवाई जनता दल (सेक्युलर) के विधायक दल के नेता सीबी सुरेश बाबू की शिकायत के आधार पर की गई है। उन्होंने 3 नवंबर को राज्यपाल से मुलाकात कर चैनल के कथित स्टिंग ऑपरेशनों की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

फर्जी सरकारी योजना बनाकर 33 विधायकों से संपर्क का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मार्च 2023 में पावर टीवी की टीम ने ‘पावर बेट्टे’ कार्यक्रम के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने की एक कथित सरकारी योजना तैयार की थी। इसके माध्यम से करीब 33 विधायकों से संपर्क किया गया और प्रस्तावित परियोजना के बदले उन्हें धनराशि देने का प्रलोभन दिया गया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विधायकों की बातचीत और गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया तथा बाद में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में प्रसारित कर उन्हें नकारात्मक रूप में पेश किया गया। उनका कहना है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को जानबूझकर काल्पनिक सरकारी योजना और आर्थिक प्रलोभन के जरिए किसी लेनदेन में शामिल किया गया, तो इसे सामान्य खोजी पत्रकारिता नहीं माना जा सकता।

हासन विधायक स्वरूप प्रकाश का मामला भी जांच के दायरे में

शिकायत में वर्ष 2026 में हासन के विधायक स्वरूप प्रकाश से जुड़े एक अन्य स्टिंग ऑपरेशन का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि चैनल की टीम विधायक के कार्यालय पहुंची और अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी), जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत उनके विधानसभा क्षेत्र में धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया।

इसके बदले कथित तौर पर पांच प्रतिशत कमीशन की मांग का प्रस्ताव रखा गया। शिकायत में दावा किया गया है कि चैनल की टीम ने विधायक को धनराशि देने की पेशकश की और बातचीत रिकॉर्ड कर बाद में उसका प्रसारण किया। सुरेश बाबू का दावा है कि विधायक ने न तो धनराशि की मांग की थी और न ही किसी वित्तीय सौदेबाजी में पहल की थी, बल्कि उन्हें स्टिंग टीम ने परिस्थितियों में फंसाया। हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

गृह विभाग ने डीजीपी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

गृह विभाग की अवर सचिव (अपराध) एस. अंबिका ने शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेज पुलिस प्रमुख को भेजते हुए आरोपों की पड़ताल करने, आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने तथा सरकार को कार्रवाई संबंधी विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, गृह विभाग का पत्र आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय भेजा गया है। वहीं, बेंगलूरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) की साइबर क्राइम शाखा भी संबंधित मामले की जांच कर रही है।

खोजी पत्रकारिता और मीडिया की जवाबदेही पर बहस

इस विवाद ने खोजी पत्रकारिता के तौर-तरीकों, स्टिंग ऑपरेशन की वैधता और मीडिया की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि भ्रष्टाचार उजागर करने के नाम पर काल्पनिक सरकारी योजनाएं तैयार करना और जनप्रतिनिधियों को आर्थिक प्रलोभन देकर रिकॉर्ड करना पत्रकारिता की सीमाओं से जुड़ा गंभीर सवाल है।

दूसरी ओर, किसी भी स्टिंग ऑपरेशन की वैधता और उसमें शामिल लोगों की भूमिका का निर्धारण जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। फिलहाल पावर टीवी के प्रबंधन और कर्मचारियों पर लगाए गए नए आरोप जांच के अधीन हैं। सरकार ने पुलिस से पूरे मामले की पड़ताल कर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा है।