नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार ने यह फैसला बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से किया है।
1.17 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इस प्रकार कुल 1.17 करोड़ से अधिक लोगों को बढ़ी हुई दरों का फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि से केंद्र सरकार पर सालाना करीब 10,016.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
महंगाई भत्ते की वास्तविक राशि कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह है, तो 3 प्रतिशत की वृद्धि से उसे 540 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 25,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को 750 रुपए और 50,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,500 रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त लाभ होगा।
इसी तरह पात्र पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में भी उनकी मूल पेंशन के आधार पर बढ़ोतरी होगी। चूंकि नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी, इसलिए पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से लागू संशोधित दर के अनुसार एरियर भी देय होगा। हालांकि, एरियर के भुगतान की वास्तविक तारीख संबंधित सरकारी निर्देशों और वेतन-पेंशन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर फैसला
केंद्र सरकार महंगाई के असर से राहत देने के लिए सामान्यतः साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की समीक्षा करती है। इस बार की बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप की गई है। दिवाली से पहले हुई इस घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आगामी त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
