प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकाें के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे

जयपुर/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी शनिवार को जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

शुक्रवार से शुरू होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस प्रणाली में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्‍तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार-विमर्श करना है।

इसके अतिरिक्‍त, पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों तथा उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी है।

प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद से पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में गहरी रुचि ली है। पहले प्रधानमंत्रियों की प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत मोदी सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में उपस्थित रहते हैं। प्रधानमंत्री न केवल सभी जानकारियों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बल्कि स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चा को भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि नए विचार सामने आ सकें।

इस वर्ष के सम्मेलन में नाश्ते, दोपहर और रात के भोजन पर अनौपचारिक विषयगत चर्चा की भी योजना बनाई गई है। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर अपने विचार और सिफारिशें प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से संपूर्ण देश में वार्षिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सम्मेलनों के आयोजन को भी प्रोत्साहित किया है। यह सम्मेलन 2014 में गुवाहाटी, 2015 में कच्छ के रण-धोरडो, 2016 हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, 2017 में टेकनपुर बीएसएफ अकादमी, 2018 में केवड़िया, 2019 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे, 2021 में लखनऊ पुलिस मुख्यालय और 2023 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा में आयोजित किया गया। इस परंपरा को जारी रखते हुए सम्मेलन इस वर्ष जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों सहित अन्य गणमान्‍य लोग भाग लेंगे।