नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
-वर्ष 2014 तक कुप्रबंधन पर एक श्वेत-पत्र आएगा
-पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल
-अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य
– छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली
-हर परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।
-आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका शामिल
-अनुसंधान एवं नवाचार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित
– अनुसंधान एवं नवाचार कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध
– डीप-टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना
– पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़कर 11,11,111 करोड़ रुपए
– सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत
-ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा पत्तन संपर्कता गलियारा अधिक यातायात वाला गलियारा
– 40,000 सामान्य रेल डिब्बे ‘वंदे भारत’ मानकों के अनुरूप बदलेंगे
-वर्ष 2030 तक 100 टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित होगी
-सीएनजी और पीएनजी में सीबीजी के मिश्रण अनिवार्य
-राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहन
-पर्यटन केन्द्रों को उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क
-राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान
– कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए
-कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए
-30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान
-वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत
-उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान
-कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान
-राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी
-वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान
-वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस
-वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग वापस
-सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक
-खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये
-पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये
-रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26 एएस फार्म और पहले से भरे गये टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न अद्यतन
– वर्ष 2014 तक कुप्रबंधन पर एक श्वेत-पत्र आएगा
