अजमेर। लालसोट तहसील कार्यालय में वकीलों द्वारा राजकार्य में बाधा डालते हुए तहसीलदार लालसोट एवं कार्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ उनके चैम्बर में सामूहिक रूप से दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटना, धक्का मुक्की, अभद्र भाषा का प्रयोग, माबाइल छीनने, तोडफोड कर सरकारी दस्तावेजों को खुर्दबुर्द करने के विरोध में गुरुवार को राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की जिला शाखा की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजमेर को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
राजकीय कार्मिकों के कार्यस्थल पर इस प्रकार के प्रकरणों से लोक सेवकों में अपनी सुरक्षा के प्रति भय व्याप्त हो रहा है। ज्ञापन पत्र में मांग की गई है कि इस घटना में शामिल सभी नामजद वकीलों को शीघ्र अरेस्ट किया जाए साथ ही उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। प्रकरण के दोषियों को कडी से कडी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
ज्ञापन में राज्य सरकार से मांग की गई कि लोक सेवकों की सुरक्षा के लिए स्थायी सुरक्ष प्रोटोकाल बनाते हुए समस्य राजस्व कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से नियमित रूप से पुलिस बल या सुरक्षा गार्ड की तैनाती व्यवस्था की जाए।
ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी, सचिव शिवचरण चौधरी, मुख्य सलाहाकार सतीश सैनी, संरक्षक अतुल भार्गव, उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, महासचिव धर्मेन्द्र हाडा, संगठन मंत्री घनश्याम नेपालपुरी, प्रचार मंत्री प्रवीण शर्मा, प्रमोद शर्मा,रामलाल, ताराचंद, हेमराज मेघवाल, दिनेश आदि मौजूद रहे।
