नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित अंडमान निकोबार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम में गुरुवार को संशोधन की घोषणा की।
आयोग ने इन पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर वहां मतगणना प्रपत्र जमा कराने और संशोधित मतदाता सूची के मसौदों के प्रकाशन की तिथियां बढ़ा दी हैं।
आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मतगणना प्रपत्र जमा करने की तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है और राज्य की संशोधित मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित अंडमान में मतगणना प्रपत्र जमा कराने की तिथि 18 दिसंबर और संशोधित मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है।
गुजरात और तमिलनाडु में मतगणना प्रपत्र को जमा करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर कर दी गयी है और इन दोनों राज्यों की संशोधित सूची का मसौदा 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा।
इससे पहले के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इन सभी जगहों पर मतगणना प्रपत्र जमा करने की तिथि आज ही समाप्त हो रही थी, जबकि इनमें संशोधित सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना था।
आयोग ने इससे पहले केरल में मतगणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि संशोधित कर 18 दिसंबर कर दी थी और वहां संशोधित सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना था।
आयोग ने कहा है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि नयी सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छुटे। आयोग ने यह भी कहा है कि नये मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें आयोग की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से अपना फॉर्म और घोषणा पत्र जमा कराने की सुविधा भी है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आयोग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया था। इसके अलावा, असम की सूची की भी विशेष संक्षिप्त समीक्षा करने का काम चल रहा है। इन संशोधित सूचियों की संदर्भ की तिथि एक जनवरी 2026 रखी गई है।
