जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर प्रदेश की स्थिति खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थिति में बेहद सुधार किया है।
शर्मा बुधवार को यहां नगर निकाय चुनाव के लिए जारी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को धोखा दिया, इनकी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीतियों के कारण निकायों को मनमर्जी से तोड़ दिया गया। इनकी तुष्टिकरण की नीति का ही परिणाम था कि एक वार्ड 300 को तो एक वार्ड 3000 की मतदाताओं का बना दिया गया था।
उन्होंने कहा कि हमने एक नीति बनाई और नियमानुसार पुनर्गठन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सदन में कहते थे कि इनके काका भी एक राज्य, एक चुनाव नहीं करवा सकते, हमने प्रदेश की 309 निकायों में एक चुनाव कराने का काम किया। उसी तरह संकल्प पत्र में कह रहे है, उसे पूरा भी करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को पांच साल में 25 करोड़ का फंड मिलता था, जबकि हमने 32 महीने में ही प्रदेश के विकास के लिए विधायकों को 28 करोड़ का फंड स्वीकृत करने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि जब हमने विधानसभा में चार लाख नौकरी के लिए कहा तो मजाक उड़ाई गई। उसम समय हमने कहा भी था कि पेन डायरी लेकर बैठ जाओ। जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। भाजपा सरकार ने 1.70 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे दी हैं और 1.25 लाख से अधिक कलेंडर जारी कर दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्थान लगातार विकास की और बढ़ रहा है और विकसित राजस्थान बन रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण विकास किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 एवं विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प पूरा होगा।
शर्मा ने कहा कि शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेंडिंग जोन, आवश्यकता के अनुसार पार्किंग स्थल तथा नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्रों में फूड कोर्ट विकसित किए जाएंगे। डंपिंग साइट्स पर वर्षों से जमा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा तथा अगले पांच वर्षों में 3,000 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइनों की मरम्मत एवं परिवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक निकाय क्षेत्र में सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, प्रमुख मार्गों का विकास और चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भवन निर्माण संबंधी नक्शों की फाइलों के ऑनलाइन निस्तारण की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाते हुए एक सप्ताह में निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।
यातायात एवं पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए व्यापक नीति बनाई जाएगी, जिसमें फ्लाईओवर, अंडरपास, ब्रिज तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मल्टीलेवल एवं सामूहिक पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिंग रोड के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि संकल्प-पत्र में नगरीय विकास को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। खराब सड़कों और सीवर लाइनों की जांच के लिए सीसीटीवी सर्वे तथा सड़क खोदे बिना आधुनिक ट्रेंचलेस तकनीक के माध्यम से मरम्मत का प्रावधान है। सीवरेज सफाई के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए आधुनिक रोबोटिक थ्री-इन-वन क्लिनिंग मशीन एवं डिजिटल गैस डिटेक्टर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
युवाओं के लिए ई-लाइब्रेरी, रोजगार मेलों और नगर निगमों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स विकसित किए जाएंगे तथा बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए अभय कमांड सेंटरों को ‘एआई तकनीक’ से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक निकाय में नगर वन एवं लवकुश वाटिकाएं विकसित कर हरियाली और वायु गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा। जनसहयोग से वृक्षारोपण कर ग्रीन बेल्ट और ग्रीन एरिया विकसित किए जाएंगे। वर्षा जल के संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रमुख पार्कों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने की दिशा में कार्य होगा। प्रभावित निकायों में पेयजल आपूर्ति में सुधार तथा घरेलू क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में कार्य किया जाएगा।
नगर निकायों की विस्तारित सीमाओं में शामिल नए गांवों में सीवरेज, जल, सफाई, कचरा संग्रहण, सड़क, रोड लाइट और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं का चरणबद्ध विकास किया जाएगा। सभी नगर निगम क्षेत्रों में सुरक्षित, सुविधाजनक एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बस सेवा शुरू करने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिसमें महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
आवश्यकता वाले नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से सीवरेज व्यवस्था स्थापित की जाएगी तथा जलभराव की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था, नए बाजारों का विकास तथा विशेष क्षेत्रों के लिए आवश्यक नीतियां तैयार की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के माध्यम से एससी एवं एसटी, पात्र ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्गों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स विकसित करने, हाईराइज बिल्डिंग्स में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा ऐतिहासिक हवेलियों, हेरिटेज स्थलों, तालाबों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण और विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भाजपा का संकल्प स्पष्ट है शहरों का विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण, परिवहन, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं को एक साथ लेकर आधुनिक एवं आत्मनिर्भर शहरों का निर्माण किया जाएगा। यही विकसित शहर विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेंगे।
