नई दिल्ली। देश में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। अक्टूबर 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसी अवधि में खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 7.74 प्रतिशत थी। महंगाई में इस बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ आर्थिक नीति निर्माताओं की चिंता भी बढ़ा दी है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सामान्य खुदरा मूल्य सूचकांक 110.05 अंक और खाद्य वस्तुओं का सूचकांक 113.23 अंक रहा। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है, क्योंकि आम परिवारों के खर्च का बड़ा हिस्सा भोजन और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर निर्भर करता है।
खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने बढ़ाया दबाव
खाद्य महंगाई में तेजी के पीछे सब्जियों, अनाज, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को प्रमुख वजह माना जा रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार ऊंची रहने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।
खुदरा महंगाई का 6 प्रतिशत से ऊपर पहुंचना भी महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4 प्रतिशत पर बनाए रखना है, जिसमें 2 प्रतिशत की ऊपरी और निचली सहनशीलता सीमा निर्धारित है। ऐसे में 6.09 प्रतिशत की महंगाई दर निर्धारित ऊपरी सीमा से भी अधिक है।
आरबीआई के सामने ब्याज दर को लेकर चुनौती
महंगाई में इस तेजी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। केंद्रीय बैंक के सामने महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के बीच संतुलन कायम रखने की चुनौती रहेगी।
गौरतलब है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अक्टूबर 2026 की समीक्षा में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही मौद्रिक नीति का रुख भी न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग किया गया था। ऐसे में दिसंबर की बैठक में महंगाई के ताजा आंकड़ों के आधार पर ब्याज दरों में आगे बदलाव अथवा उन्हें यथावत रखने पर फैसला हो सकता है।
आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर
खाद्य महंगाई में लगातार बढ़ोतरी का असर केवल रसोई के बजट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं की बचत और खर्च करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यदि कीमतों में तेजी बनी रहती है तो घरेलू मांग और बाजार की गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
अब सबकी निगाहें आने वाले महीनों के महंगाई आंकड़ों और आरबीआई की दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर टिकी हैं। केंद्रीय बैंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने की होगी।
