नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माण उद्योग को मजबूत बनाने तथा महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास (काले चूर्ण) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य बैटरी कचरे से मिलने वाले कीमती खनिजों को देश में ही संरक्षित कर उनका पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 10 नवंबर को अधिसूचना संख्या 49/2026-27 जारी कर संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव किया है। इसके तहत आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले निर्धारित बैटरी कचरे और स्क्रैप की निर्यात श्रेणी को ‘फ्री’ से बदलकर ‘प्रोहिबिटेड’ कर दिया गया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। अधिसूचना में विदेश व्यापार नीति 2023 के संक्रमणकालीन प्रावधानों को भी लागू किया गया है।
क्या होता है बैटरी का ब्लैक मास?
ब्लैक मास इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट को श्रेडिंग यानी मशीनों से काटने और पीसने के बाद प्राप्त होने वाला काला चूर्ण होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज मौजूद रहते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं के जरिए इन खनिजों को दोबारा प्राप्त कर नई बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकार के अनुसार, भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में इस्तेमाल की गई बैटरियों से इन खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।
घरेलू रीसाइक्लिंग उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि ब्लैक मास के निर्यात पर रोक से देश की रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग इकाइयों को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे उनकी उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा और इस क्षेत्र में नए निवेश एवं रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी विनिर्माण उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
यह निर्णय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत उठाए जा रहे कदमों से भी जुड़ा है। सरकार ने सितंबर 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इसके माध्यम से बैटरी अपशिष्ट और ई-कचरे से उपयोगी खनिज निकालने की घरेलू क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा खर्च में कमी आएगी। साथ ही कचरे से उपयोगी संसाधन प्राप्त करने की व्यवस्था मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर बैटरी उत्पादन तथा स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में अपनी स्थिति बेहतर बना सकेगा।
