अजमेर में 4 पेट्रोल पंपों पर विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच, सभी जगह व्यवस्थाएं मिलीं सही

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अजमेर। पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने और ईंधन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग ने अजमेर जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान जिले के चार पेट्रोल पंपों की जांच की गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, चारों प्रतिष्ठानों पर माप संबंधी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं और किसी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई।

विभाग की ओर से गणेश योगी और सुरेश कुमार ने विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। जांच अभियान के तहत खानपुर पेट्रोलियम अजमेर, फ्रेंड्स पेट्रोलियम गगवाना, वीआर पेट्रोलियम किशनगढ़ तथा श्याम बालाजी फिलिंग स्टेशन वैशाली नगर का निरीक्षण किया गया।

डिस्पेंसिंग मशीनों और सुरक्षा सील की हुई जांच

निरीक्षण के दौरान पेट्रोल-डीजल वितरण में उपयोग की जा रही डिस्पेंसिंग यूनिटों की कार्यप्रणाली, माप उपकरणों का निर्धारित समय पर सत्यापन, विभागीय मुहर और सुरक्षा सील की स्थिति की जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी देखा कि मशीनों के माध्यम से ग्राहकों को निर्धारित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है या नहीं।

विभागीय टीम ने पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध माप उपकरणों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया। जांच के बाद चारों पेट्रोल पंपों पर सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार पाई गईं। किसी भी प्रतिष्ठान पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के उल्लंघन या ईंधन की कम मात्रा देने जैसी अनियमितता सामने नहीं आई।

पंप संचालकों को दिए नियमों की पालना के निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि वे सभी डिस्पेंसिंग मशीनों और माप उपकरणों का निर्धारित अवधि में सत्यापन करवाएं। मशीनों पर लगी सरकारी मुहर और सुरक्षा सील से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राहक को भुगतान के अनुरूप निर्धारित मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

अनियमितता मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

विधिक माप विज्ञान विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पेट्रोल पंपों पर सही माप में ईंधन वितरण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। किसी भी पेट्रोल पंप पर कम मात्रा में ईंधन देने, सत्यापन के बिना माप उपकरणों का उपयोग करने अथवा सील और मुहर से छेड़छाड़ जैसी अनियमितता मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग के इस अभियान का उद्देश्य पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखना और ईंधन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है।