अदालत ने सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब, सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की दी सलाह; अगली सुनवाई 18 दिसंबर को
जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। गुरुवार को जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
शिखर अग्रवाल ने 17 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच और उससे संबंधित सरकारी मंजूरी को चुनौती दी थी। याचिका में जांच की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस होरा ने दलील दी कि मामला गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया है और अधिकारी को राहत दी जानी चाहिए।
इस पर अदालत ने कहा कि मौजूदा याचिका में इस तरह की सुरक्षा कैसे दी जा सकती है। यदि गिरफ्तारी से संरक्षण की आवश्यकता है तो याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने राज्य सरकार से पूरे मामले का विस्तृत रिकॉर्ड और विला की संख्या तथा उनके स्वामित्व एवं कब्जे की स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य का पक्ष सामने आने के बाद याचिकाकर्ता को सुना जाए। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि संबंधित संपत्तियों का विवरण शिखर अग्रवाल के अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) में पहले से दर्ज है। साथ ही कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सीटीओ जारी करने में उनकी भूमिका होने के आरोपों पर भी सवाल उठाए गए। अदालत ने फिलहाल इन दलीलों पर अंतिम निर्णय देने के बजाय सरकार से जवाब तलब किया है।
18 नवंबर को एसीबी ने दर्ज की थी एफआईआर
हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले 18 नवंबर को एसीबी ने शिखर अग्रवाल, गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि विला खरीद के लेनदेन के साथ कंपनी को सरकारी मंजूरियों और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों में अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एसीबी ने प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर विस्तृत अनुसंधान शुरू किया है।
पहले सामने आए थे 40 विला, जांच में संख्या बढ़कर 64 हुई
इस प्रकरण ने 27 अक्टूबर को तब तूल पकड़ा था, जब शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर एक ही कंपनी से विला-कॉटेज खरीदने का मामला सामने आया। शुरुआत में उदयपुर और अलवर के रिसॉर्ट में परिवार के नाम पर 40 विला खरीदे जाने की जानकारी सामने आई थी। बाद में जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 और विला का विवरण सामने आने से कुल संख्या 64 हो गई।
एसीबी की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए थे। इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए बताई गई। आरोप है कि खरीद के उसी दिन इन विला को परपेचुअल लीज डीड के माध्यम से रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था के तहत वापस कंपनी को सौंप दिया गया।
इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 अन्य विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला के बीच बताई गई। एसीबी का दावा है कि यह कीमत निर्धारित डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक कम थी, जबकि इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को विला डीएलसी दर से करीब छह लाख रुपए अधिक कीमत पर बेचे गए। जांच एजेंसी के अनुसार, इस व्यवस्था से कंपनी को लगभग दो करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचा।
जयपुर में 59 लाख कीमत वाले विला 11 लाख में खरीदने का आरोप
जांच में सामने आए एक अन्य पहलू के अनुसार, जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल के दोनों बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई, जबकि कंपनी के ब्रोशर में समान आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए दर्शाई गई थी। एसीबी इन सौदों की वास्तविक परिस्थितियों, कीमतों के अंतर और कंपनी को मिले संभावित लाभ की जांच कर रही है।
सरकारी मंजूरियां और निवेश पैकेज भी जांच के दायरे में
एसीबी की पड़ताल केवल विला की खरीद तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी भूमि रूपांतरण, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की प्रक्रियाओं और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को दिए गए लाभों की भी जांच कर रही है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी पदों पर रहते हुए लिए गए कुछ फैसलों से कंपनी को लाभ पहुंचा। इन आरोपों की पुष्टि होना अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है।
हाईकोर्ट ने फिलहाल एसीबी की जांच पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में जांच आगे जारी रहेगी। हालांकि, अदालत ने अभी शिखर अग्रवाल की याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों और उनके खिलाफ लगे आरोपों के गुण-दोष पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अब राज्य सरकार के जवाब और 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर इस मामले की आगे की दिशा निर्भर करेगी।



