नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी के नेतृत्ववाले रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं।
कुर्कु की गई इन सम्पत्तियों में अनिल अंबानी का मुंबई में पाली हिल्स स्थित आवास और नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) की 4,462 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि शामिल है। ईडी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है।
इस बीच समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बयान में कहा कि कुर्की की इस कार्रवाई का उसके व्यवसाय, शेयरधारकों ओर कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईडी ने कहा है कि डीएकेसी की 4,462 करोड़ रुपए की 132 एकड़ जमीन की कुर्की के साथ समूह की कुल कुर्की की गई संपत्तियों की कुल राशि अब 7,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।
ईडी ने इससे पहले आज कहा था कि उसने धनशोधन निवारक अधिनियम पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31 अक्टूबर 2025 को रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 3,083 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 42 से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 30 संपत्तियां, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की 5 संपत्तियां, मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की 4 संपत्तियां, गमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विहान43 रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की 1-1 संपत्ति और कैंपियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की गई है। संपत्तियों में पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग स्थित रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी में स्थित अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
ये कुर्कियां आरकॉम के एसबीआई बैंक धोखाधड़ी और आरसीएफएल व आरएचएफएल के यस बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई हैं। समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शेयर बाजार को दिए गए एक बयान में कहा कि हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी की कुछ संपत्तियों को ईडी द्वारा पीएमएलए के कथित उल्लंघनों के लिए अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के व्यावसायिक संचालन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी ने संक्षिप्त बयान में कहा है कि अनिल डी. अंबानी 3.5 वर्षों से अधिक समय से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बोर्ड में नहीं हैं।
