इसके बावजूद उन दंगाइयों की शर्तों को मानना और पुलिस का मनोबल गिराते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मी पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज कराना कितना न्यायोचित है। राज्य सरकार दंगाइयों को प्रोत्साहन देकर क्या साबित करना चाह रही है। कहीं यह वोटों की राजनीति तो नहीं जो कानून-व्यवस्था को भी नीचा दिखा रही है।

ऐसे ही सवालों के साथ शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट पर बजरंग दल की ओर से धरना-प्रदर्शन किया गया और दंगाइयों से समझौता न कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।