जयपुर। राजस्थान में परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने एवं पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह बात कही। गहलोत ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीपीओ, आरएसएसबी एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।
