वाशिंगटन। अमरीका में एक अक्टूबर से शुरू हुआ संघीय सरकार का शटडाउन बुधवार को अपने 36वें दिन में प्रवेश कर गया। यह अमरीका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था।
इस शटडाउन की वजह से 4.2 करोड़ गरीब अमरीकियों की खाद्य सहायता (फूड स्टैंप) रुक गई है। जो राष्ट्रीय आबादी का लगभग आठवां हिस्सा है और जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अमरीका के कृषि विभाग के पास इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ 5 अरब डॉलर का रिजर्व फंड है जबकि इस माह फूड स्टैंप जारी रखने के लिए 9.2 अरब डॉलर की जरूरत होगी।
मंगलवार दोपहर को अमरीकी सीनेट ने रिपब्लिकन द्वारा प्रस्तावित और सदन द्वारा पहले ही पारित किए जा चुके एक अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक को आगे बढ़ाने का अपना 14वां प्रयास किया लेकिन प्रक्रियात्मक मतदान अनुमोदन के लिए आवश्यक 60 मतों से कम रहा। इसे लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के नेता मंगलवार को भी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे और बातचीत या समझौते के कोई भी संकेत नहीं मिले है।
निचले सदन में शीर्ष डेमोक्रेट और अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफ्रीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी कि रिपब्लिकन अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों अमेरिकियों को प्रीमियम, सह-भुगतान और डिडक्टिबल्स में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।रिकॉर्ड तोड़ शटडाउन से लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले कई क्षेत्रों, जैसे विमानन सुरक्षा और खाद्य सहायता कार्यक्रमों को भारी नुकसान हुआ है।
परिवहन मंत्री सीन डफी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि इस शटडाउन ने हवाई यात्रा के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। उन्होंने आगाह किया कि अगर अगले हफ़्ते हवाई यातायात नियंत्रकों को दूसरा पूरा वेतन नहीं मिलता है, तो बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हो सकती हैं और हवाई क्षेत्र भी बंद हो सकते हैं। अमरीकी उड़ान-ट्रैकिंग वेबसाइट फ़्लाइटअवेयर के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में हज़ारों उड़ानें हर दिन देरी का सामना कर रही हैं।
शटडाउन से सबसे अधिक खाद्य सहायता कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। दो संघीय न्यायाधीशों के हस्तक्षेप के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने सोमवार को घोषणा की कि वह इस महीने के लिए पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम के कुछ फायदों को बनाए रखने के लिए आपातकालीन निधि का उपयोग करेगा। कुछ राज्यों को पूर्ण वितरण फिर से शुरू करने में हफ़्ते या महीने भी लग सकते हैं।
