जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने ओबीसी वर्ग को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति-निर्माण की जरूरत बताया और कहा कि आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वे कराया जाएगा ताकि ओबीसी वर्ग का राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन किया जा सके।
भाटी ने मंगलवार को यहां स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर आयोग द्वारा संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वे में 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेते हुए ओबीसी वर्ग का राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आयोग ओबीसी वर्ग के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके इसके लिये राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
भाटी ने कहा कि आयोग संभाग स्तर पर संवाद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं से जनसंवाद किया गया। कार्यक्रम में विधायक कालीचरण सरार्फ, गोपाल शर्मा एवं मनीष यादव, जिला प्रमुख जयपुर रमा देवी चौपड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् प्रतिभा वर्मा तथा संभाग के सातों जिलों दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, सीकर एवं झुंझुनूं से आए जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं नागरिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।
