चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि राज्य की मंडियों को किसान सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्कृष्टता के आदर्शों में बदला जाना चाहिए, ताकि वे पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन सकें। उन्होंने बाजार शुल्क संग्रह में पारदर्शिता और ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों का भरोसा मजबूत होगा और मंडी व्यवस्था अधिक सशक्त बनेगी।
मुख्यमंत्री विपणन बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था किसानों को उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब किसान समृद्ध होंगे, तभी राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक लगभग 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के एवज में 1.64 लाख करोड़ रुपये सीधे जमा किए जा चुके हैं। 2024 खरीफ सीजन से गेट पास जारी होने के 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने ई-प्रोक्योरमेंट और डिजिटल प्रक्रियाओं को और मजबूत करने, मंडियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार, शीत भंडारण, सौर ऊर्जा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य हरियाणा को आधुनिक, पारदर्शी और किसान-हितैषी मंडी प्रणाली प्रदान करना है।