बारां में नाबालिग से रेप का आरोप, परिवार पीछे हटा तो पुलिस खुद बनी परिवादी; 15 दिन में पेश किया आरोप पत्र

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आरोपी परिवार का ही सदस्य, सामाजिक दबाव के चलते शिकायत दर्ज कराने से कतरा रहे थे परिजन; पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने उठाया कदम
बारां। राजस्थान के बारां जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पुलिस ने संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल पेश की है। परिवार के ही एक सदस्य पर यौन अपराध का आरोप सामने आने के बाद सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते पीड़िता के परिजन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में पुलिस ने स्वयं परिवादी बनकर मामला दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार, मामला सामने आने के बाद पीड़िता के हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और पीड़िता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महज 15 दिनों में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आरोप पत्र पेश कर दिया।

परिवार के दबाव के बावजूद पुलिस ने नहीं छोड़ा पीड़िता का साथ

इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पहल यह रही कि परिवार के सदस्य पर आरोप होने के कारण परिजन सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते शिकायत करने से हिचक रहे थे। ऐसे मामलों में पीड़ित बालिकाओं को अक्सर परिवार के भीतर ही दबाव और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत के लिए परिजनों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं कानूनी पहल की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पारिवारिक दबाव के कारण नाबालिग को न्याय मिलने की प्रक्रिया बाधित न हो।

एसपी अभिषेक के निर्देशन में हुई त्वरित कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में प्रकरण का अनुसंधान प्राथमिकता से किया गया। पुलिस ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत साक्ष्य संकलित किए और 15 दिन के भीतर आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस की इस कार्रवाई को बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में संवेदनशील पुलिसिंग और समयबद्ध अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल भी सामने रखा है कि परिवार के भीतर होने वाले यौन अपराधों में सामाजिक दबाव और बदनामी का डर किस तरह पीड़ित बच्चों की आवाज दबा सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस और बाल संरक्षण तंत्र की सक्रिय भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।