नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय ने सरकार की विज्ञापन शाखा केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) को डिजीटल मीडिया स्पेस अभियान चलाने में सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। नई नीति ने सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों तथा संगठनों को सूचीबद्ध करने में भी सक्षम बनाया है।
आईबी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा कि यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कुछ प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार की डिजिटल विज्ञापन नीति आई है। इसके अलावा, आम चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। सीबीसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है और देश में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल जगत में विशाल ग्राहक आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर, लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेश के प्रभावी वितरण की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता आएगी।
मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में, जिस तरह से दर्शक मीडिया का उपयोग करते हैं, उसमें डिजिटल स्पेस की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में ऐसे लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं।
