वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अल्पकालिक व्यय विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा समय तक चला शटडाउन समाप्त हो गया है।
ट्रम्प ने बुधवार को शटडाउन को आधिकारिक रूप से समाप्त करने के लिए एक सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही देश भर में 43 दिनों से ठप पड़ा संघीय कामकाज फिर से शुरू हो गया। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में ओवल ऑफिस में अल्पकालिक व्यय विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इस कदम की घोषणा करते हुए उन्होंने शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने यह पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से किया गया था।
गौरतलब है कि अमरीका कांग्रेस (संसद) की प्रतिनिधि सभा ने बुधवार देर रात इस विधेयक को 222-209 मतों से मंजूरी दे दी। इससे ठीक दो दिन पहले सीनेट ने भी इसी विधेयक को बहुत कम अंतर से पारित किया था। ट्रंप ने सदन में मतदान के कुछ ही घंटों के भीतर इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप दे दिया। ओवल ऑफिस से उन्होंने कहा कि संघीय एजेंसियाँ अब सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर सकेंगी। शटडाउन से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि पिछले 43 दिनों से, कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने अमरीकी करदाताओं से अवैध विदेशियों के लिए अरबों डॉलर की जबरन वसूली करने की कोशिश करने में अमरीकी सरकार को बंद कर रखा है। आज, हम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम कभी भी जबरन वसूली के आगे नहीं झुकेंगे।
सीएनएन न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत से नवंबर के मध्य तक चले इस शटडाउन ने कई सरकारी सेवाओं को निलंबित कर दिया था और लगभग 14 लाख संघीय कर्मचारियों को या तो छुट्टी पर भेज दिया गया था या बिना वेतन के उन्हें काम करना पड़ा था। देश भर में खाद्य सहायता कार्यक्रम और हवाई यात्रा बाधित हुई थी।
आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज फिर से शुरू होने की उम्मीद है। संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ने शटडाउन से कर्मचारियों की कमी के कारण हाल के हफ्तों में हवाई यातायात संचालन कम कर दिया था। विधेयक पर हस्ताक्षर के दौरान ट्रंप ने कहा कि आज हम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम कभी भी जबरन वसूली के आगे नहीं झुकेंगे।
उल्लेखनीय है कि इस हफ़्ते की शुरुआत में सीनेट ने इस विधेयक को पारित करने के लिए 60-40 मतों से मतदान किया। यह विधेयक सैन्य निर्माण, पूर्व सैनिकों के मामलों, कृषि विभाग और विधायी शाखा को 30 सितंबर तक और संघीय सरकार के बाकी हिस्सों को 30 जनवरी तक धन मुहैया कराएगा। आठ डेमोक्रेट्स ने 52 रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर इस विधेयक को पारित किया और इसे सदन में भेजा।
