झुंझुनूं में ओबीसी आयोग के समक्ष रखी 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग

झुंझुनूं। राजस्थान में माली सैनी समाज संस्था झुंझुनूं ने राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने और इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण करने की मांग की है।

सोमवार को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग द्वारा सोमवार को झुंझुनूं के सूचना केंद्र सभागार में जनसुनवाई और जन संवाद कार्यक्रम के दौरान यह मांग की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के ओबीसी वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हालातों का जायजा लेना और उनके सुधार के लिए जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से सुझाव प्राप्त करना था। कार्यक्रम में ओबीसी आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा और पवन मावंडिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

माली सैनी समाज संस्था के जिलाध्यक्ष महेन्द्र शास्त्री ने बताया कि ओबीसी वर्ग की कुछ सशक्त जातियों के कारण मूल ओबीसी जातियों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक न्याय के लिए वर्गीकरण अनिवार्य है।

झुंझुनूं जिले में 50 प्रतिशत मूल ओबीसी और 12 प्रतिशत माली सैनी समाज की जनसंख्या होने के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व नगण्य है। संस्था के मंत्री रतनलाल सैनी सहित अन्य पदाधिकारियों ने आयोग से आग्रह किया कि मूल ओबीसी जातियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सकारात्मक अभिशंसा की जाए। इस दौरान बाघसिंह तोमर, सुरेन्द्र सैनी और बुधराम सैनी सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।