नई दिल्ली। रबी फसलों की बुवाई के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2026-27 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370.02 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के इस निर्णय से किसानों को डीएपी सहित विभिन्न मिश्रित उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी का अनुमानित बजट 62,370.02 करोड़ रुपए रखा गया है। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपए के मुकाबले 24,417.73 करोड़ रुपए अधिक है। यानी खाद सब्सिडी के बजट में करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
डीएपी का 50 किलो बैग 1,350 रुपए में मिलेगा
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) के 50 किलोग्राम के बैग का खुदरा मूल्य 1,350 रुपए पर बरकरार रखा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार सब्सिडी के माध्यम से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने से रोकने का प्रयास कर रही है।
छह महीने के लिए लागू रहेंगी सब्सिडी दरें
मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इसके अंतर्गत डीएपी के साथ एनपीकेएस श्रेणी के विभिन्न उर्वरकों पर भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार वर्तमान में 28 प्रकार के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है।
उर्वरक कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी
सरकार की इस योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी की राशि सीधे उर्वरक निर्माण और आयात करने वाली कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार दी जाएगी। इससे किसानों को बाजार में खाद उचित और किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। एनबीएस योजना देश में एक अप्रैल 2010 से लागू है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों को देखते हुए फैसला
केंद्र सरकार के अनुसार रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों तथा यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फर जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में सब्सिडी बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजार की महंगाई से बचाना और खेती के लिए जरूरी पोषक तत्वों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
सरकार के इस फैसले से देशभर के रबी किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों की खेती के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ कृषि लागत को नियंत्रित करने में भी यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
