नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा केजरीवाल सरकार के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद के मामले में नोटिस जारी करने के बावजूद आप विधायकों ने आयोग को जवाब नहीं दिया।

सोमवार को इस मामले की सुनावाई थी। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से केजरीवाल सरकार के 21 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कहा था कि विधायक 17 अक्टूबर तक अपने जवाब दायर नहीं करते हैं तो उनके जवाब के बिना ही कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने कहा था कि जवाब नहीं देने पर यह मान लिया जाएगा कि विधायकों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस नोटिस के बाद भी केजरीवाल सरकार के 21 विधायकों को जवाब नहीं दिया।

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विधायकों के अनुसार उन्होंने चुनाव आयोग से चार सप्ताह का समय और मांगा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल से भी कहा है कि अगर उन्हें भी विधायकों के जवाब के बाद कुछ कहना हो तो 21 अक्टूबर तक अपना जवाब लिखित में चुनाव आयोग में जमा करा सकते हैं, इसी के बाद सुनवाई की अगली तारीख तय होगी।

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गौरतलब हो कि आप के 21 विधायकों को दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद भी संसदीय सचिव बनाए जाने पर 21 विधायकों से जवाब मांगा था।

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