पटना। बिहार विधानसभा में मंगलवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसको लेकर विधानसभा की विशेष बैठक मंगलवार ग्यारह बजे शुरू हुई।
मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) विधायक महबूब आलम ने जीएसटी संसोधन बिल का विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक उपक्रम की देश में क्या हालत हैं, यह सभी जानते हैं और इस बिल के जरिये भाजपानीत राजग सरकार विश्व बैंक को फायदा पहुंचाना चाहती है और हमारे आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहती है।
इससे पहले विशेष बैठक में जीएसटी संसोधन बिल पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने विधानसभा में संसद से पास 122वें संविधान संशोधन की जानकारी दी।
बिहार के कार्यवाहक वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन में राज्य सरकार की ओर से जीएसटी संसोधन बिल का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि राष्ट्र हित में पहली बार राज्य और केंद्र की सरकार साथ मिलकर कोई प्रस्ताव पर सहमति देने जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह बिल सबके हित में है और एक दो साल तक इससे राज्यों को आंशिक नुकसान होगा लेकिन भविष्य में इसके फायद बहुत हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि बिहार जीएसटी संशोधन बिल पर अनुमोदन का संकल्प ले रहा है। इससे केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को फायदा होगा।
वर्तमान व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें टैक्स ले रही हैं। टैक्स रिफार्म के लिए कई कदम उठाए गए है। नीतीश कुमार ने कहा कि नयी व्यवस्था में हमें संचार सेवा पर भी टैक्स लेने का अधिकार मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पारित होने के बाद एक तंत्र में सारे राज्य जुड़ जाएंगे। इससे बाजार का विस्तार होगा। साथ ही इससे चेकपोस्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी। कालाबाजारी खत्म होने के साथ ही कालाधन पर भी अंकुश लगेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इससे कर प्रणाली सहज होगी। उन्होंने कहा कि जिस उदारता से हमने इसका समर्थन किया है उसी उदारता से केंद्र भी बिहार का समर्थन करे।
कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने जीएसटी बिल के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि संप्रग सरकार के समय ही लाया गया था लेकिन भाजपा ही तब पीछे हट गई थी। उन्होंने कहा कि तब इसका समर्थन नहीं किया था।
उन्होंने कहा कि इस बिल से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उन्होंने कहा कि बिहार दूसरा राज्य है जो आज जीएसटी को समर्थन दे रहा है।
इससे पहले राजद विधायक ललित यादव ने कहा कि जीएसटी पर सर्वसम्मति स्वागत योग्य कदम है और देशहित के मुद्दों पर ऐसे ही सबको एकजुट रहना चाहिए।
सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसी दौरान समान टैक्स पर बात चल रही थी लेकिन बात नहीं बनी थी।
अब उनके बाद की पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वह पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपानीत राजग सरकार ने कर दिखाया है।