गुवाहाटी। असम सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान पर 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की। यह केंद्र द्वारा घोषित 0.75 प्रतिशत की छूट के अतिरिक्त होगी। इस तरह राज्य में डिजिटल तरीके से ईंधन पर भुगतान पर 1.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज राज्य को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 19 सूत्रीय प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इसके तहत कई उपायों का ऐलान किया गया। राज्य में डिजिटल तरीके से बीज और खाद की खरीद करने वाले पहले दस किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर 0.75 प्रतिशत की रियायत देगी। यह केंद्र द्वारा 0.75 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा से अतिरिक्त है।
शर्मा ने कहा कि इस लाभ को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां आगामी दिनों में अधिसूचित करेंगी। यह 1 जनवरी से लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस लाभ को पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले वैट में समायोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल की खरीद पर डेढ़ प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा।
अन्य योजनाओं की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान नकदीरहित व्यवस्था के बीज और खाद खरीदने वाले पहले 10 किसानों को 5,000 रुपये और प्रमाणन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नहीं।